६,३०० झाडे तोडण्यास परवानगी देताना ८९ हजार नवीन झाडे लावलीच नाहीत; हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

Nagpur : महानगरपालिकेने विविध विकास प्रकल्पांसाठी शहरातील ६ हजार ३०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे; परंतु, त्या मोबदल्यात संबंधितांनी ८९ हजारांवर नवीन झाडे लावलीच नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेने विविध विकास प्रकल्पांसाठी शहरातील ६ हजार ३०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे; परंतु, त्या मोबदल्यात संबंधितांनी ८९ हजारांवर नवीन झाडे लावलीच नाहीत. त्यामुळे शहराची हिरवळ ३१ टक्क्यांवरून कमी होऊन केवळ १२ टक्के शिल्लक राहिली आहे. याशिवाय, शहरात २०११ पासून वृक्षगणना करण्यात आली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी ही माहिती विचारात घेता, राज्य सरकार व महानगरपालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

या संदर्भात स्वच्छ असोसिएशन या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण अवैध पद्धतीने कार्य करीत आहे. प्राधिकरणामध्ये तज्ज्ञ सदस्य नाहीत. त्यामुळे वृक्षतोडीला यांत्रिकपणे परवानग्या दिल्या जात आहेत. विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देताना पर्यायी वृक्षारोपणाच्या कर्तव्याला मात्र मूठमाती दिली जात आहे. महाराष्ट्र वृक्षसंरक्षण आणि संवर्धन कायद्याला केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. कृष्णा अग्रवाल यांनी बाजू मांडली.

अशा आहेत मागण्या
१ - वृक्षतोडीला सर्रास परवानग्या देण्याचा प्रकार तत्काळ थांबविण्यात यावा.
२ - दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली जीआयएस वृक्षगणना पूर्ण करण्यात यावी.
३ - पर्यावरणीय नुकसान रोखण्यासाठी कायदेशीर वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करावे.
४ - अवैधपणे वृक्षतोड करणाऱ्यांवर पोलिसांनी तातडीने कडक कारवाई करावी.