अनुदानित युरियाचा गैरवापर थांबणार कधी ? शेतकऱ्यांसाठी चालू केलेल्या योजनेचा दुसऱ्यांना फायदा

Nagpur : गुणनियंत्रण विभाग वाऱ्यावर; एका अधिकाऱ्यावर १०० हून अधिक कृषी केंद्र तपासणीचा भार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कळमेश्वर : शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून अनुदानित दरात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या युरिया खताचा औद्योगिक वापरासाठी होत असलेला गैरवापर उघडकीस आल्यानंतर कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार रासायनिक खते, बियाणे व कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत, यासाठी कार्यरत असलेला कृषी विभागाचा गुणनियंत्रण विभाग सध्या वाऱ्यावर असल्याची स्थिती तालुक्यात निर्माण झाली आहे.

मागील सहा महिन्यांपासून कृषी विभागाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्यात केवळ एकाच गुणनियंत्रण निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेकडो निविष्ठा विक्रेत्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे अशक्य बनले आहे. एका अधिकाऱ्यावर १०० हून अधिक कृषी केंद्रांच्या तपासणीची जबाबदारी येत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा निष्प्रभ ठरत असल्याची तीव्र नाराजी शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे १२ मार्च २०२६ रोजी कळमेश्वर येथील एमआयडीसी परिसरातील एशियन केमिकल्स प्रा. लि. या कंपनीवर कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने धाड टाकली. या कारवाईत तपासणीदरम्यान कंपनीत १०० पेक्षा अधिक युरियाच्या बॅगचा साठा औद्योगिक वापरासाठी करण्यात आल्याचे दिसून आले. 

वास्तविक, केंद्र शासनाच्या अनुदानावर मिळणारा युरिया हा फक्त शेतकऱ्यांसाठी असून, ई-पॉस मशीनद्वारे परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रामार्फतच विक्री करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत अनुदानित खताचा औद्योगिक वापर हा केवळ नियमभंग नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्कावर डल्ला असल्याचे मानले जात आहे.

शेतकऱ्यांवर दुहेरी मार

सध्या शेतकऱ्यांना युरिया वेळेवर मिळत नसल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत आहे. खताची टंचाई निर्माण झाल्यास शेतमाल उत्पादनात घट, लागवडीचा खर्च वाढ आणि उत्पन्नात अनिश्चितता अशा तिहेरी संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जाये लागते. अनुदानित युरिया औद्योगिक क्षेत्रात वळवल्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक वेळी खत उपलब्ध होत नसल्याची भावना तीव्र झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीचे खत कारखान्यात कसे पोहोचते? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

पूर्वीची मजबूत यंत्रणा रद्द; आता नियंत्रण कोलमडले

पूर्वी कृषी विभागाचा गुणनियंत्रण विभाग हा जिल्हा परिषद कृषी विभाग आणि राज्य शासनाचा कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यरत होता. तालुकास्तरावर पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी असे दोन गुणनियंत्रण निरीक्षक कार्यरत होते. याशिवाय जिल्हास्तरावरही स्वतंत्र गुणनियंत्रण निरीक्षकाची नेमणूक होती. मात्र, सध्याच्या घडीला या सर्व नेमणुका रद्द करून तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील केवळ एकाच कृषी अधिकारी (तांत्रिक) यांच्यावर गुणनियंत्रण निरीक्षकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. परिणामी, संपूर्ण तालुक्यातील निविष्ठा विक्रेते, खतसाठे, बियाणे, कीटकनाशके, ई-पॉस विक्री यावर नियंत्रण ठेवणे व्यवहार्य राहिलेले नाही.

पूर्वीप्रमाणेच यंत्रणा कार्यान्वित करा

तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पूर्वीप्रमाणे तालुका, पंचायत समिती व जिल्हास्तरावरील गुणनियंत्रण निरीक्षकांची नियुक्ती तातडीने पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा वेळेवर मिळण्यासाठी सशक्त, सक्षम आणि बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.