दलित वस्त्यांच्या कामांना कधी देणार निधी?

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांतील सार्वजनिक विकासाकरिता महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने जिल्हा परिषदेमार्फत दरवर्षी लोकसंख्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षीचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होऊन तसेच समाजकल्याण समिती सभापतींनी महिनाभरापूर्वी या प्रस्तावांना विषय समितीमध्ये मंजुरी दिली. आता मार्च महिना संपण्याच्या मार्गावर आहे. तरीदेखील नागपूर जिल्ह्यातील दलित वस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी व निधी उपलब्ध करून दिला नाही. ३१ मार्चपर्यंत निधी खर्च न झाल्यास निधी अखर्चित दाखवून इतर विभागांकडे वळता करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब नागपूर जिल्हा (ग्रामीण) काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष राहुल घरडे यांच्या नेतृत्वात मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे यांच्या निदर्शनास आणून त्यांना निवेदन देण्यात आले. यावर त्यांनी चार दिवसांत प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली.

दलित वस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून न दिल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळात नागसेन निकोसे, बुद्धिमान पाटील, सुधीर पिल्लेवान, रामदास कांबळे, अ‍ॅड. हरीश गजभिये, अशोक पाटील, आसाराम गेडाम, सुखराम सोनटक्के, महेश कपाटे, मनिष डोईफोडे, प्रमोद खोब्रागडे, प्रज्वल तागडे, बंडू वैद्य, अशोक दंडारे, पूनमचंद वासनिक आदी उपस्थित होते.