उपराजधानीतील एक लाख झोपडपट्टीधारकांना कधी होणार पट्टे वाटप?

नागपूर शहरात स्लम भागात १ लाख ७१ हजार ६४५ घरे असून, ८ लाख ५८ हजार ९८३ लोकांचे वास्तव्य आहे. पट्टे वाटपाची गती विचारात घेता, एक लाखाहून अधिक झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देसप्टेंबर २०१९ पर्यंत उद्दिष्ट होते १० हजार, वाटप झाले ३.५ हजारसर्वेचे काम अंतिम टप्प्यात

गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर शहरात ४४७ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील २८७ नोटीफाईड तर १३७ नॉननोटीफाईड आहेत. स्लम भागात १ लाख ७१ हजार ६४५ घरे असून, ८ लाख ५८ हजार ९८३ लोकांचे वास्तव्य आहे. यातील जेमतेम ३ हजार ५०० लोकांना पट्टे वाटप झाले आहे. पट्टे वाटपाची गती विचारात घेता, एक लाखाहून अधिक झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सप्टेंबर २०१९ पर्यंत नागपूर शहरातील १० हजार झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु ३ हजार ५०० लोकांनाच पट्टे वाटप करण्यात आले. यात महापालिकेतर्फे ११५४ तर नासुप्रतर्फे २३०० झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यात आले. पट्टे वाटपाची संथगती विचारात घेता, एक लाखाहून अधिक लोकांना मालकी पट्ट्यासाठी पुढील काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीधारकांनी महापालिकेकडे केलेले अर्ज त्या त्या विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने नझुलच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांचा समावेश आहे. प्राप्त अर्जांपैकी ६,७७४ अर्जधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. इतरांनी अद्याप कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. सीएफएसडी, इमॅजीस व आर्चिनोव्हा या तीन संस्थांच्या माध्यमातून सर्वे करण्यात आला. नदी वा नाल्याच्या पात्रापासून नऊ मीटर क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांना नियमानुसार त्याच जागेवर पट्टे वाटप करता येत नाही. त्यामुळे अशा १२६ झोपडपट्टीधारकांना यातून वगळण्यात आले आहे. २०२२ सालापर्यंत देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. प्रत्येक घराला केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून २.५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ झोपडपट्टीधारकांना मिळावा, यासाठी महापालिकेने सर्वे केला आहे.संयुक्त जागांवरील पट्टे वाटप ठप्पचमहापालिका व शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र नासुप्र, महापालिका, नझुल व अन्य विभागाची संयुक्त मालकी असलेल्या तसेच खासगी जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे. अशा जागांवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाची प्रक्रिया ठप्पच आहे.मनपाने ११५४ लोकांना पट्टे वाटप केलेमहापालिकेच्या जागांवरील १४ व शासनाच्या जागांवरील ७७ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यात २५ हजार १२५ कुटुंबातील १ लाख ४ हजार लोकांचा समावेश आहे. सर्वे झालेल्या महापालिकेच्या जागेवरील १४ झोडपट्ट्यांतील १७६५ लोकांना डिमांड पाठवण्यात आल्या. यातील ११७६ लोकांनी अर्ज केले तर, ११५४ लोकांना पट्टे वाटप करण्यात आले. ५८९ लोकांनी अर्ज केले नाही. शासकीय जमिनीवरील ७७ झोपडपट्ट्यांचा सर्वे करण्यात आला. यात २२ हजार ३५६ लोकांचा समावेश आहे. यातील ६ हजार ७७४ लोकांनी पट्टे वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली. ही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.सत्तांतरामुळे प्रक्रियेत बाधा येऊ नयेमागील अनेक वर्षानंतर झोप•पट्टीधारकांना मालकी पट्टे वाटपाला सुरुवात झाली आहे. राज्यातील सत्तांतरामुळे या प्रक्रियेवर कोणत्याही स्वरूपाची बाधा निर्माण होऊ नये, नवीन सरकार झोपडपट्टीधारकांबाबत सकारात्मक विचार करून या मोहिमेला अधिक गती देतील, अशी अपेक्षा शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक यांनी व्यक्त केली आहे.