नागपूर जिल्हा बँकेचे १५६ कोटी केदार कधी परत करणार?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १५६ कोटी नुकसान सावनेरचे आमदार सुनील केदार कधी भरून देणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १५६ कोटी नुकसान सावनेरचे आमदार सुनील केदार कधी भरून देणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे.
सुनील केदार १९९९ ते २०१२ या काळात नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. या काळात केदार यांनी सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये बँकेचे पैसे गुंतविण्याचा सपाटा लावला. २००२ च्या जानेवारी महिन्यात केदार यांनी पाच शेअर दलाल कंपन्यांना १२४.६० कोटी कर्जरोखे घेण्यासाठी दिले. दलालांनी बँकेला हे कर्जरोखे दिले नाही व शेवटी केदारांच्या अव्यापारेषू उपद्व्यापामुळे नागपूर जिल्हा बँक बंद पडायच्या बेतात आहे.
या घोटाळ्यासाठी ३ मे २००२ रोजी केदार यांना सीआयडीने अटकही केली होती व ९ आॅगस्ट २००२ पर्यंत केदार नागपूरच्या जेलमध्ये होते. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. या रोखे घोटाळ्याचा तपास करून सीआयडीने सुनील केदार, जिल्हा बँकेचे महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, लेखा अधिकारी सुरेश पेशकर, होम ट्रेड सिक्युरिटीज वाशीचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल, संचालक सुबोध भंडारी, गिल्टराज मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष केतन सेठ, सिंडीकेट मॅनेजमेंटचे संचालक अमित वर्मा, सेंच्युरी डीलर्सचे संचालक श्रीप्रकाश पोद्दार, इंद्रमणी मर्चंटस्चे संचालक महेंद्र अग्रवाल, होम ट्रेडचे कंपनी सेक्रेटरी एन. एस. त्रिवेदी व होम ट्रेडच्या गुंतवणूक अधिकारी कन्नन मेवावाला, अशा ११ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून हा खटला न्यायदंडाधिकारी कोर्टात प्रलंबित आहे.
या महाघोटाळ्याची चौकशी सहकार खात्याचे विशेष अंकेक्षक यशवंत बागडे यांनी केदार यांच्या दबावाला न जुमानता पूर्ण केली. सुनील केदार हे या घोटाळ्यासाठी पूर्णत: जबाबदार असल्याने त्यांच्याकडून १५६ कोटी व २००२ पासून आजपर्यंतचे १२ टक्के दरसाल व्याज वसूल करावे, असा आदेश दिला आहे. आज ही रक्कम ४०० कोटीपेक्षा अधिक झाली आहे.
सुनील केदारांच्याच सावनेर मतदार संघातील कार्यकर्ते ओमप्रकाश कामडी यांनी हा खटला दररोज सुनावणी घेऊन केदार यांच्याकडून १५६ कोटी व व्याज वसूल करावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा खटला एक महिन्यात निकाली काढावा, असा आदेश मे २०१९ मध्ये दिला आहे. एवढे होऊनही केदारांविरुद्धचा खटला न्यायदंडाधिकारी कोर्टात दररोज सुनावणीसाठी आला नाही. आता गेल्या १७ वर्षांत हा खटला चालविणाऱ्या सर्व न्यायदंडाधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्टाचा अवमान केल्याची कारवाई होणार असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, २००२ सालापासून नागपूर जिल्हा बँक आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. आज बँकेजवळ शेतकºयांना कर्ज देण्यासाठीच नव्हे तर कर्मचाºयांचे पगार देण्यासाठीही पैसाच नाही. त्यामुळे केदारांकडील रक्कम त्वरित वसूल होणे आवश्यक झाले आहे.