दीक्षाभूमीसाठी २८१ कोटींना प्रशासकीय मान्यता कधी देता?

हायकोर्टाची सरकारला विचारणा

नागपूर : दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी २८१ कोटी रुपये मंजूर व्हावे, याकरिता सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याला प्रशासकीय मान्यता कधी देता, अशी विचारणा नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. तसेच, दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

यासंदर्भात अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, व्यासपीठ, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादींचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण २८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे.