बोगस आर्थिक दुर्बल प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबविण्यास काय करणार? हायकोर्टाची विचारणा

Nagpur : आर्थिक दुर्बल घटक व नॉन-क्रिमीलेयरच्या बोगस प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबविण्यासाठी आणि प्रामाणिक नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरिता राज्य सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक दुर्बल घटक व नॉन-क्रिमीलेयरच्या बोगस प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबविण्यासाठी आणि प्रामाणिक नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरिता राज्य सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व येत्या २३ फेब्रुवारीला यासंदर्भात माहिती देण्यास सांगितले.

याविषयी अॅड. संदीप बदाना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्यातील सरकारी आरक्षण लागू आहे. तसेच, इतर नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये १० टक्के मागासवर्गामधून हे लाभघेण्यासाठी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परिणामी, अनेक सधन व्यक्ती बोगस उत्पन्नाच्या आधारावर संबंधित प्रमाणपत्रे प्राप्त करून नोकऱ्या व शैक्षणिक लाभ मिळवीत आहेत. या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी राज्यात कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

७४६ प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी

१ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या ७४६ आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्रांच्या वैधतेची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने फेरतपासणी केली जाणार आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.