लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना रुग्णांना प्लाझ्मा देणे फायद्याचे आहे की, नुकसानकारक हे जाणून घेण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या संशोधनात आतापर्यंत काय प्रगती झाली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नीरी संचालकांना केली व यावर येत्या ३० जूनपर्यंत माहिती सादर करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने गेल्या १२ मे रोजी यासंदर्भात संशोधन करण्याची सूचना नीरीला केली होती. त्यानुसार संशोधन सुरू करण्यात आले असेल अशी अपेक्षा न्यायालयाने सदर माहिती मागण्यापूर्वी व्यक्त केली. तसेच, सखोल संशोधनाकरिता नीरीला कुणाचीही मदत हवी असल्यास त्याविषयी न्यायालयाला अवगत करावे असेही नमूद केले. संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने यासह अन्य मुद्यांवरही विविध निर्देश जारी केले.
केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांमुळे म्युकरमायकोसिसवरील ॲम्फोटेरिसिन-बी लिपोसोमल व लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शनचे उत्पादन वाढले आहे. परिणामी, ४ जून राेजी महाराष्ट्राला ४०१२ रुग्ण लक्षात घेता २३ हजार ११० ॲम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन वाटप करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त करून देशातील प्रत्येक राज्याला देण्यात आलेल्या ॲम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शनची माहितीही सादर करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. याशिवाय, राज्य सरकारला जिल्हानिहाय वाटपाची माहिती मागितली. ॲम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शनचे वाटप रुग्णसंख्येनुसारच व्हायला हवे. त्यामुळे राज्य सरकारने ॲम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन वाटपाच्या चार्टमध्ये रुग्णसंख्येचा तातडीने समावेश करावा असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.
अस्वच्छतेसाठी किती रुग्णालयांवर कारवाई केली
राज्यामध्ये १५ मे २०१५ रोजी कायाकल्प : स्वच्छ रुग्णालय योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यांतर्गत नियमांचे पालन करणाऱ्या किती रुग्णालयांना पुरस्कृत करण्यात आले व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किती रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती पुढील तारखेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. म्युकरमायकोसिस नियंत्रणाकरिता स्वच्छता आवश्यक आहे. सरकारने यासह विविध उपाययोजना केल्या आहेत. परंतु, एवढे पुरेसे नाही. म्युकरमायकोसिस हद्दपार करण्यासाठी जोमाने काम करणे आवश्यक आहे याकडे न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले.