मंत्री नसलेले सरकार विदर्भाला काय न्याय देणार? विदर्भ राज्य आंदोलन समिती

ज्या सरकारमध्ये मंत्रीच नाहीत, मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतेच खाते नाही, ते सरकार विदर्भाला काय न्याय देणार, असा परखड प्रश्न विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देसहा दिवसासाठी सरकार विदर्भात येतेच कशाला?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भाला बळजबरीने महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी २८ सप्टेंबर १९५३ साली नागपूर करार करण्यात आला. या करारानुसार विदर्भातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नागपुरात पाच आठवड्याचे अधिवेशन घेण्याचा करार करण्यात आला होता. त्यातून विदर्भातील जनतेचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ज्या सरकारमध्ये मंत्रीच नाहीत, मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतेच खाते नाही, ते सरकार विदर्भाला काय न्याय देणार, असा परखड प्रश्न विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने उपस्थित केला आहे.
नागपुरातील अधिवेशन १६ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने सहा दिवसासाठी विदर्भात येताच कशाला, असा प्रश्न पत्रकातून उपस्थित करून सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. विदर्भातील तरुणांना २३ टक्के नोकऱ्या, उच्चपदाच्या नोकरीमध्येसुद्धा २३ टक्के विदर्भाचा वाटा, महाराष्ट्राच्या तिजोरीमधील २३ टक्के वाटा विदर्भाच्या विकासावर खर्च, विदर्भात नागपूरला पाच आठवड्याचे अधिवेशन, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संचालकांचे मुख्य कार्यालये नागपूरला आणणे आदी अनेक आश्वासनांचा समावेश या करारात होता. परंतु यापैकी एकही आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने आजपर्यंत पूर्ण केले नाही. हा वैदर्भीय जनतेचा विश्वासघातच आहे. हा करार पाळण्यातच न आल्याने या कराराला काहीच अर्थ उरला नाही.
महाराष्ट्र सरकारकडूनच या कराराचा भंग होत असल्याने महाराष्ट्रात राहायचेच कशाला, त्यापेक्षा हक्काचा वेगळा विदर्भ द्या, अशी मागणी या पत्रकातून करण्यात आली आहे.
नागपूरला अधिवेशनासाठी येऊन जनतेचे १५-२० कोटी रुपये उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रकार आहे. यंदाच्या सहा दिवसाच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचे तास नाहीत. त्यामुळे कोणतेही फलित निघणार नाही. सरकारचे अजून मंत्रिमंडळ पूर्ण झाले नाही, खातेवाटप होऊ शकले नाही, हे सरकार विदर्भाचे व शेतकऱ्यांचे काय भले करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्ज मुक्तीची मागणी करणाऱ्या या मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही या पत्रकातून मुख्य संयोजन राम नेवले यांनी केली आहे.