कृषी विद्यापीठात चालले तरी काय?

शिक्षणाची ज्ञानगंगा समाजात जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचावी या उद्देशाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.

नागपूर : शिक्षणाची ज्ञानगंगा समाजात जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचावी या उद्देशाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी येथून पदव्या मिळवून प्रगतिपथाकडे वाटचाल करतात. परंतु डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला बहुतेक या पदव्यांचे वावडे आहे. म्हणूनच येथून पदव्या घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष मानण्यास विद्यापीठाने नकार देत त्यांना पदोन्नती नाकारली आहे. अगदी कृषी परिषदेने मुक्त विद्यापीठ पदवीप्राप्त कृषी सहायकांना पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविण्यासंदर्भात पारीत केलेल्या ठरावाला तसेच सूचनांनादेखील विद्यापीठाने विचारात घेतलेले नाही. महाराष्ट्रातच मुक्त विद्यापीठाच्या पदव्यांना किंमत नाही की काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. १४३ पदांसाठी सरळसेवा भरतीसाठी १७ जुलै २०१४ रोजी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये मुक्त विद्यापीठातून पदवी मिळविलेले कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. दुसरीकडे कृषी परिषदेने ८४ व्या सभेमध्ये मुक्त विद्यापीठ पदवीप्राप्त कृषी सहायकांना पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविण्यासाठी शासनाच्या शिफारशीस्तव ठराव पारित केला होता. कृषी परिषदेच्या सूचनांना विद्यापीठाने तिलांजलीच दिली आहे. कृषी विद्यापीठाच्याच कार्यकारी परिषदेने ८ जून २०१२ च्या ठरावानुसार यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची ‘बीएस्सी (कृषी) तसेच बीएस्सी (फलोत्पादन) या पदवी घेतलेल्या कृषी सहायकांना वरिष्ठ संशोधन सहायक पदापर्यंत पदोन्तीसाठी पात्र ठरविण्यास मान्यता दिली होती. तरीदेखील संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यास कृषी विद्यापीठाने थेट नकार दिला आहे. यासंदर्भात कृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांशी संपर्क होऊ शकला नाही. ११ जून २०१३ रोजी या मुद्यावर विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ पर्रिनियम व १० डिसेंबर १९९८ रोजीच्या शासन निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीस पात्र ठरविण्यासाठी शासनानेच मान्यता द्यावी, अशी विनंती याद्वारे करण्यात आली होती अशी माहिती विद्यापीठातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर दिली. परंतु विद्यापीठ व शासनाच्या लेटलतिफीत आमची संधी हिरावणे हा कुठला न्याय आहे, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.काय आहे प्रकरण?यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून कृषी विषयात बी.एस्सी. झालेल्या १६ उमेदवारांना डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने कृषी सहायक म्हणून मुलाखती घेऊन नियुक्ती दिली. यातील काही कर्मचारी १९८० पासून कार्यरत आहेत. यांच्या कामाच्या बाबतीत विद्यापीठांमध्ये कोणतीही तक्रार नसून त्यांचे गोपनीय अहवालसुद्धा चांगले आहेत. परंतु जेव्हा कनिष्ठ संशोधन सहायक/ वरिष्ठ संशोधन सहायक म्हणून बढतीसाठी त्यांची नावे आलीत तेव्हा त्यांना संधी नाकारण्यात आली. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या नऊ कृषी सहायकांना पदोन्नती देण्यात आली. एकीकडे शासनाच्या कृषी खात्यामध्ये मुक्त विद्यापीठ कृषीपदवी प्राप्त कृषी सहायकांना पदोन्नती मिळत असताना कृषी विद्यापीठाने मात्र महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ पर्रिनियम व शासन निर्णयाचा आधार घेत यास नकार दिला आहे. या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (प्रतिनिधी)