राज्य सरकारने 'टू फिंगर्स टेस्ट' बंद करण्याकरिता काय केले?

हायकोर्टाची विचारणा : ३ सप्टेंबरपर्यंत मागितले प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बलात्कार पीडितेचे कौमार्य तपासण्यासाठी केली जाणारी वादग्रस्त 'टू फिंगर्स टेस्ट' थांबविण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्देश दिले असून राज्य सरकारने त्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय केले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर येत्या ३ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.

यासंदर्भात अॅड. स्मिता सरोदे सिंगलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व अजित कडेठाणकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. रेणुका सिरपूरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रेकॉर्डवर सादर करून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभागाच्या सचिवांनी 'टू फिंगर्स टेस्ट' बंद करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करणे बंधनकारक आहे, याकडे लक्ष वेधले.

तसेच, 'टू फिंगर्स टेस्ट' करणारी व्यक्ती संबंधित निर्णयानुसार गैरवर्तनाच्या गुन्ह्याकरिता दोषी ठरते, असे सांगितले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला. न्यायालयाने वरील आदेश दिला. 'टू फिंगर्स टेस्ट' अवमानजनक, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी व आधारहीन आहे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. 'टू फिंगर्स टेस्ट' विरुद्ध यापूर्वी डॉ. रंजना पारधी यांनी २०१० मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. 

त्यात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने 'टू फिंगर्स टेस्ट'वर बंदी आणून बलात्कार पीडितेच्या कौमार्य चाचणीकरिता १० मे २०१३ रोजी नवीन मार्गदर्शकतत्त्वे निश्चित केली. असे असले तरी राज्यातील विविध भागांमध्ये आजही 'टू फिंगर्स टेस्ट' केली जाते, असा याचिकाकर्तीचा आरोप आहे.