वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी; अर्थसंकल्पात शक्तिपीठ महामार्गालाही हिरवा कंदील

Nagpur : सिंचन सुविधेअभावी त्रस्त असलेल्या विदर्भाचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ९४,९६८ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सिंचन सुविधेअभावी त्रस्त असलेल्या विदर्भाचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ९४,९६८ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही माहिती दिली.

उल्लेखनीय म्हणजे, राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला २०२४ मध्येच मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पांतर्गत वैनगंगा नदीला गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या माध्यमातून तापी उपखोऱ्यातील नळगंगा नदीशी जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभविदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा जिल्ह्यांना होणार असून, ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवी यांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गालाही मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा केली. तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आता दक्षिण मुंबईशीही जोडला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय हा महामार्ग नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूरपर्यंत विस्तारित केला जाणार आहे.

विदर्भाला आणखी काय मिळाले

• आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत गडचिरोली आणि वाशिम यांचाही समावेश.
• गडचिरोली येथे विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार.
• अमरावती आणि यवतमाळ विमानतळांवर नाइट लैंडिंगची सुविधा उपलब्ध होणार. तसेच अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी निधी दिला जाणार.
• चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे सागवान संवर्धनासाठी टिंबर संग्रहालय उभारले जाणार.
• संत गाडगे महाराजांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त अमरावती जिल्ह्यातील शेणगावचा विकास केला जाणार.
• गडचिरोलीला स्टील हब म्हणून विकसित करण्यात येणार. २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ७० हजार रोजगार निर्माण होणार.
• खनिज संपत्तीच्या वाहतुकीसाठी गडचिरोलीत नवीन रस्त्यांचे जाळे उभारले जाणार.