पत्नीच्या अधिकारांची पायमल्ली; घटस्फोट रद्द - हायकोर्ट

नव्याने कार्यवाहीचे हायकोर्टाचे निर्देश

राकेश घानोडे

नागपूर : स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्यामुळे पत्नीच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने पतीला घटस्फोट देण्याचा अकोला कुटुंब न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला, तसेच हे प्रकरण नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणातील पत्नी नांदेड, तर पती अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे ६ मे २००६ रोजी लग्न झाले. त्यांचे एकमेकांसोबत पटत नव्हते. असे असतानाही ते ९ वर्षे सोबत राहिले व दोन अपत्ये जन्माला घातली. दरम्यान, १ जून २०१५ रोजी पत्नी दोन्ही अपत्यांना सोबत घेऊन माहेरी निघून गेली. त्यानंतर पतीने जुलै-२०१८ मध्ये कुटुंब न्यायालयात घटस्फोट याचिका दाखल केली होती. पत्नीने ११ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल केला व पतीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले, तसेच १५ हजार रुपये मासिक खावटीसाठी अर्ज दाखल केला. पुढे, पत्नी काही तारखांना अनुपस्थित राहिल्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने तिच्या पुराव्यांची प्रतीक्षा न करता २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पतीला घटस्फोट मंजूर केला. त्याविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून हा निर्णय दिला.