सरकारी जमीन विकल्याचा वडेट्टीवार यांच्यावर आरोप; चौकशीची मागणी

हायकोर्टात याचिका

नागपूर : महसूल व वन मंत्रालयाने अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी दिलेली २५ एकर जमीन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अधिकार व राजकीय संबंधांचा दुरुपयोग करून मोहन गायकवाड यांना अवैधपणे विकली. तसेच,
त्यांनी या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामही केले, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिकेत करण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरचे आमदार कीर्तिकुमार भांगडिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि वडेट्टीवार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. संबंधित २५ एकर जमीन डोंगरगाव येथे असून, ती जमीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी १५ जानेवारी २००८ रोजीच्या आदेशाद्वारे सोमाना विद्या वन विकास प्रशिक्षण मंडळाला देण्यात आली होती.

या जमिनीवर इमारत बांधून २००९-१० पासून व्ही.एम.आय.टी. अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. त्यानंतर २०१४ मध्ये वडेट्टीवार यांनी ही जमीन मोहन गायकवाड यांना २२ कोटी रुपयात अवैधपणे विकली. हा व्यवहार करताना मंडळाच्या विश्वस्तांना विश्वासात घेण्यात आले नाही.जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६ मार्च २००८ रोजी बांधकाम करण्याला परवानगी देताना विविध अटी घातल्या. परंतु, अटींचे पालन झाले नाही. बांधकामाकरिता अतिरिक्त जमीन वापरण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे.

राज्य सरकारला नोटीस

याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने गृह विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, बुटीबोरीचे पोलीस निरीक्षक आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.