दहाऐवजी सहा वर्षांतच होणार विदर्भाचा कायाकल्प ! पाच वर्षांत ३२ नवी धरणे बांधण्याचे आव्हान

Nagpur : विदर्भाच्या अकरापैकी आठ जिल्ह्यांवरील कोरडवाहू शेतीचा डाग पुसून काढण्यासाठी, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून या मागास प्रदेशाचा कायाकल्प घडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाने आधी दहा वर्षाचा कालावधी निश्चित केला होता; परंतु आता हा प्रकल्प सहा वर्षामध्येच पूर्ण करण्याची तयारी सुरू आहे.

श्रीमंत माने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :विदर्भाच्या अकरापैकी आठ जिल्ह्यांवरील कोरडवाहू शेतीचा डाग पुसून काढण्यासाठी, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून या मागास प्रदेशाचा कायाकल्प घडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाने आधी दहा वर्षाचा कालावधी निश्चित केला होता; परंतु आता हा प्रकल्प सहा वर्षामध्येच पूर्ण करण्याची तयारी सुरू आहे. विशेषतः केंद्रीय जल आयोग आणि वन व पर्यावरण खात्याची मंजुरी, कालवा आणि साठवण तलावांसाठी भूसंपादनाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय त्यासाठी एका खास वॉररूमच्या माध्यमातून विदर्भपाटबंधारे विकास महामंडळाशी सतत संपर्क ठेवून आहे. मूळ आराखड्यात हा प्रकल्प दहा वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. तथापि, आता सहा वर्षामध्येच वायुवेगाने प्रकल्प पूर्ण करण्याची तयारी सुरू आहे.

असा अंदाज आहे की, केंद्रीय जल आयोग, तसेच वन व पर्यावरण खात्याची मान्यता मिळविण्यासाठी यातील एक वर्ष निघून जाईल.
म्हणजे प्रत्यक्षात पाच वर्षांमध्येच हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. समृद्धी महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर करूनदेखील प्रत्यक्ष त्या प्रकल्पाची २०१८ ही डेडलाइन पाळली गेली नाही.

नागपूर ते शिर्डी हा समृद्धीचा पहिला टप्पा कसाबसा डिसेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाला आणि संपूर्ण महामार्ग खुला होण्यासाठी वर्ष २०२५ उजाडले, हा अनुभव ताजा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जलसंपदा विभागाने युद्धपातळीवर एखाद्या धरणाचे काम पूर्ण केल्याचे ठळक उदाहरण नाही. त्यामुळे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे प्रचंड मोठे शिवधनुष्य पेलविण्याचे आव्हान जलसंपदा खात्यापुढे आहे.

नव्या-जुन्या ५० धरणांची साठवण व्यवस्था कशी उभारणार?

केवळ शंभर मीटर रुंदीचा ३८८ किलोमीटर लांब कालवा म्हणजे हा नदीजोड प्रकल्प नाही. आठ जिल्ह्यांमध्ये छोटी-मोठी ३२ नवी धरणे बांधणे, जुन्या १८ धरणांपैकी दहा धरणांची उंची वाढविणे आणि कालव्याशी संलग्न विविध धरणांच्या जलाशयात, तसेच प्रत्यक्ष कालव्यावर मिळून ३२ उपसा सिंचन योजना उभ्या करणे असा कामाचा डोंगर यानिमित्ताने जलसंपदा विभागासमोर उभा आहे. गोसेखुर्द व नळगंगा या दोन्ही टोकांवरील धरणांशिवाय गोसेखुर्द, सैकी, मकरधोकडा, पांढराबोडी, जावली, लोअर वणा, बोर, धाम महाकाली, सुकळी, लोअर वर्धा, अपर वर्धा, बेंबळा, घोटा, हातोला, काटेपूर्णा व मन अशा एकूण सध्या अस्तित्वात असलेल्या अठरा धरणांचा वापर या प्रकल्पात साठवण तलाव म्हणून होणार आहे. यापैकी दहा धरणांची उंची वाढवून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याची योजना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गोसेखुर्द धरणाच्या जवळ बुटीनाला (नागभीड) धरण व ताईखेडा बंधारा तसेच नागपूर जिल्ह्यात सातारा व सावंगी, वर्धा जिल्ह्यात मानगाव उपसा सिंचन, सेलडोह, आडेगाव, तामसवाडा, जुनादी खैरी, दहेगाव, वायफड, अमरावती जिल्ह्यात वडगाव दिपोरी (चांदूर रेल्वे), मार्डी (तिवसा), एरंडगाव, नांदगाव खुर्द, शेलगुंड, टाकळी कन्नड, पापळ व खरबी (नांदगाव खंडेश्वर) वाशिम जिल्ह्यात कामरगाव (कारंजा लाड), राजुरा, गांगलवाडी, खैरखेडा, अकोला जिल्ह्यात लोअर काटेपूर्णा, येळवण, सिसा उदेगाव (बार्शीटाकळी), बुलढाणा जिल्ह्यात अप्पर मन (मेहकर), पिंपरी महोदर, शेलोडी, वैरागड (खामगाव) व खडकी (मोताळा) अशी एकूण ३२ नवी धरणे बांधणे हे खूप मोठे आव्हान आहे.