लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भामध्ये १६ लाख ८६ हजार ४८५ हेक्टर शेतजमिनीवर कापूस लागवड करण्यात आली असून, त्यातून उत्पादित होणारा कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण ५५७ केंद्रांची आवश्यकता आहे. परंतु, भारतीय कापूस महामंडळाने आतापर्यंत केवळ ८९ केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महामंडळाला फटकारले व यासह इतर विविध मुद्द्यांवर तीन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा सचिव श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून कापूस महामंडळाची उदासीन भूमिका व शेतकऱ्यांच्या अडचणींची माहिती दिली. १० लाख ३९ हजार ५०९ हेक्टर शेतजमिनीवर कापूस लागवड असलेल्या नागपूर विभागाला २१३ आणि १० लाख ३९ हजार ५०९ हेक्टर शेतजमिनीवर कापूस लागवड असलेल्या अमरावती विभागाला ३४४ खरेदी केंद्रांची गरज आहे, पण याठिकाणी अनुक्रमे ३५ व ५४ केंद्रेच सुरू करण्यात आली आहेत. एवढेच नाही तर, महामंडळ गेल्या काही वर्षापासून नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कापूस खरेदी सुरू करीत आहे. यावर्षीही तसेच झाल्याने शेतकऱ्यांनी बराचसा कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना एक हजार रुपये कमी दराने विकला आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, असे अॅड. पाटील यांनी सांगितले.
खरेदी सिलिंग व आर्द्रता टक्केवारी वाढवण्याची गरज
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस खरेदी सिलिंग व आर्द्रता टक्केवारी वाढविण्याची गरज आहे, याकडेही अॅड. पाटील यांनी लक्ष वेधले. महामंडळाने 'कपास किसान' अॅप आणले असून, कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या अॅपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु, त्यात पाच क्विंटल प्रति एकर, अशी सिलिंग आहे. विदर्भात कापसाचे सरासरी ६ ते १० क्विंटल एकरी उत्पादन होते. त्यामुळे सिलिंग १० क्विंटल करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, महामंडळ केवळ १२ टक्क्यांपर्यंत आर्द्रतेचाच कापूस खरेदी करते. ही मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे, असे अॅड. पाटील यांनी सांगितले.
महामंडळाला या सूचनाही करण्यात आल्या
१ - महामंडळाने दरवर्षी ३१ सप्टेंबर किंवा त्यापूर्वी कापूस खरेदी सुरू करावी.२ - नोंदणी व स्लॉट बुकिंग अनिवार्य करू नये. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.३ - किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागलेल्या शेतकऱ्यांना महामंडळाने भरपाई अदा करावी.४ - कपास किसान अॅपच्या उपयोगाविषयी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करावी.५ - कापूस खरेदी केंद्रे दरवर्षी एप्रिल अखेरपर्यंत कार्यरत ठेवावीत.
कापूस लागवड व खरेदी केंद्रांचे चित्रजिल्हा कापूस लागवड हेक्टरमध्ये खरेदी केंद्रे सुरू एकूण केंद्रे आवश्यकयवतमाळ ४ लाख ९६ हजार ९१६ १८ १६५अमरावती २ लाख ४३ हजार ७२९ १४ ८१नागपूर २ लाख २१ हजार ५७० ११ ७३वर्धा २ लाख १६ हजार ८२३ १३ ७२अकोला १ लाख ३६ हजार ८५८ ०९ ४५बुलढाणा १ लाख २९ हजार ८१० ०९ ४३चंद्रपूर १ लाख ९१ हजार ४३७ १० ६३गडचिरोली १६ हजार २०१ ०१ ०५वाशिम ३२ हजार १९५ ०४ १०भंडारा ९४४ ०० ००गोंदिया ०२ ०० ००एकूण १६ लाख ८६ हजार ४८५ ८९ ५५७
Web Summary : Vidarbha requires 557 cotton purchase centers, but only 89 are operational, causing distress to farmers. The Nagpur High Court criticized the Cotton Corporation of India, demanding clarification within three weeks regarding the insufficient centers and related issues like purchase ceilings and moisture percentage.
Web Summary : विदर्भ को 557 कपास खरीद केंद्रों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 89 चालू हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। नागपुर उच्च न्यायालय ने भारतीय कपास निगम की आलोचना की, अपर्याप्त केंद्रों और खरीद सीमा और नमी प्रतिशत जैसे संबंधित मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा।