नागपुरात तीन वर्षांत ४,९०६ झाडांचा बळी

ग्रीन सिटी म्हणून नागपूरची ओळख आहे. शहरातील झाडांच्या संख्येत वाढ व्हावी, यासाठी दरवर्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविला जातो. तसेच विकास कामासाठी झाडे तोडावयाची असल्यास एका झाडाच्या बदल्यात पाच झाडे लावणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून झाडे तोडण्याची परवानगी दिली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मागील १० वर्षांत जवळपास १० हजार झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली तर गेल्या तीन वर्षांत ४,९०६ झाडे तोडण्यात आली. याबदल्यात शहरात २४ हजार नवीन झाडे लावणे अपेक्षित होते. मात्र अपवाद वगळता नवीन झाडे लावण्यात आलेली नाही.

ठळक मुद्देग्रीन सिटीची ओळख पुसण्याचा धोका : नवीन झाडे लागलीच नाहीमनपाच्या तिजोरीत कोट्यवधीचा निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रीन सिटी म्हणून नागपूरची ओळख आहे. शहरातील झाडांच्या संख्येत वाढ व्हावी, यासाठी दरवर्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविला जातो. तसेच विकास कामासाठी झाडे तोडावयाची असल्यास एका झाडाच्या बदल्यात पाच झाडे लावणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून झाडे तोडण्याची परवानगी दिली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मागील १० वर्षांत जवळपास १० हजार झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली तर गेल्या तीन वर्षांत ४,९०६ झाडे तोडण्यात आली. याबदल्यात शहरात २४ हजार नवीन झाडे लावणे अपेक्षित होते. मात्र अपवाद वगळता नवीन झाडे लावण्यात आलेली नाही.
शहराचा चौफेर विकास होत आहे. मेट्रो रेल्वे, महामार्गाचे बांधकाम, वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय व महाविद्यालय, मध्य रेल्वे, शासकीय दंत महाविद्यालय यासासह विविध शासकीय विभाग, खासगी संस्था तसेच खासगी बांधकामासाठी गेल्या तीन वर्षांत ४,९०६ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. परवानगी देताना अर्जधारकाने एका झाडाच्या बदल्यात पाच झाडे लावणे बंधनकारक आहे. संबंधितानी झाडे लावावीत यासाठी एक झाड तोडण्याची परवानगी घेताना ५,५०० रुपये उद्यान विभागाकडे अनामत रक्कम जमा करावी लागते. संबंधितांनी नवीन झाडे न लावल्यास ही रक्कम परत केली जात नाही. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१९ या कालावधीत उद्यान विभागाकडे २ कोटी ६९ लाख ८३ हजार इतकी रक्कम जमा झाली. पण नवीन झाडे न लावल्यास भविष्यात उपराजधानीची ग्रीन सिटीची ओळख पुसण्याचा धोका आहे.
विशेष म्हणजे तोडण्यात आलेली झाडे प्रामुख्याने ६० ते ७० वर्षांपूर्वीची आहेत. याचा पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. झाडे तोडण्याची परवानगी देताना संबंधितांनी नवीन झाडे न लावल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाते. परंतु अनामत रक्कम व झाडे याची तुलनाच चुकीची आहे. पर्यावरणाचा विचार करता पैशाच्या तुलनेत झाडे लावणे अधिक महत्त्वाचे आहे. झाडे तोडण्याची परवानगी घेतल्यानंतर मेट्रो प्रशासनाने अमरावती मार्ग व अन्य काही भागात नवीन झाडे लावली. परंतु खासगी विकासक वा शासकीय कार्यालयाकडून नवीन झाडे लावण्याला प्रतिसाद नसल्याचे वास्तव आहे.
मेट्रो रेल्वे व मध्य रेल्वेला गेल्या तीन वर्षांत दोन हजाराहून अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ५७२, कॅन्सर रिलिफ सोसायटीला १९४, शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय २०६, व्हीएनआयटीला १२८, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ७८ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु एका झाडाच्या बदल्यात पाच झाडे तर दूर एकही झाड न लावणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.
झाडे लावल्यानंतरच परवानगी
झाडे तोडण्याची परवानगी घेताना नवीन झाडे लावण्याची ग्वाही दिली जाते. परंतु प्रत्यक्षात झाडे लावली व जगविली जात नाही. याचा विचार करता महापालिका प्रशासनाने आता झाडे तोडण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी झाडे लावणे बंधनकारक केले आहे. तीन महिन्यांची झाडे झाल्यानंतर परवानगी दिली जाईल. तसेच प्रत्येक तीन महिन्यांनी लावलेल्या झाडांचा आढावा घेतला जाईल. तीन वर्षांची झाडे झाल्यानंतर अर्जधारकाला अनामत रक्कम परत क रण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
अमोल चौरपगार, उद्यान अधीक्षक महापालिका