अटक करण्याची कारणे लेखी स्वरुपात सांगितली नाही म्हणून वैशाली जामदार यांना जामीन मंजूर

Nagpur : हायकोर्टाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्यामध्ये अटक करण्याची कारणे लेखी स्वरुपात सांगितली नाही, या तांत्रिक कारणामुळे नागपूर विभागाच्या माजी शिक्षण उपसंचालक व छत्रपती संभाजीनगर विभागीय शिक्षण मंडळाच्या सचिव वैशाली जगन्नाथ जामदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सशर्त जामीन मंजूर केला. त्यामुळे सायबर पोलिसांची नाचक्की झाली.

न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार आरोपीला सर्वप्रथम अटक करण्याची कारणे लेखी स्वरुपात सांगणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच आरोपीला अटक केली जाऊ शकते. परंतु, सायबर पोलिसांनी या बंधनकारक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालनच केले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जामदार यांची अटक अवैध ठरवून त्यांना जामीन दिला. सायबर पोलिसांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पाटील यांच्या तक्रारीवरून जामदार यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विविध कलमांतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. 

मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली झाली
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याचा व जगण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. सरकार व न्यायालयावर या अधिकाराचे संरक्षण करण्याचे दायित्व आहे. हा अधिकार आरोपींनाही नाकारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आरोपीला अटक करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी जामदार यांच्यासह त्यांचे मित्र, नातेवाईक किंवा इतरांना अटक करण्याची कारणे सांगितली नाही. परिणामी, जामदार यांच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली झाली, असे कडक ताशेरेही न्यायालयाने पोलिसांवर ओढले.

घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे पुरावे
रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून जामदार यांचा शालार्थ आयडी घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे दिसून येते, असे परखड निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. परंतु, पोलिसांच्या चुकीमुळे जामदार यांना जामीन मिळाला. त्या २० डिसेंबर २०२० ते २४ मे २०२३ पर्यंत नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात २११ बोगस शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. 

अशा आहेत जामिनाच्या अटी

• एक लाख रुपयाचे वैयक्तिक बंधपत्र व दोन जामीनदार सादर करावे. तपासाला सहकार्य करावे.
• तपास पूर्ण होईपर्यंत दर रविवारी सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत पोलिस ठाण्यात हजेरी लावावी.
• जिल्हा न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय नागपूर जिल्ह्याच्या बाहेर जाता येणार नाही.
• प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करायचा नाही.