ग्रामपंचायत दफ्तरांचे अद्ययावतीकरण करणार

पंचायत राज व्यवस्थेतील पहिली पायरी असलेल्या ग्रामपंचायतींचे दफ्तर अद्ययावत राहत नसल्याने ग्रामपंचायतस्तरावरून अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. विकास निधीतही अपहार

यवतमाळ : पंचायत राज व्यवस्थेतील पहिली पायरी असलेल्या ग्रामपंचायतींचे दफ्तर अद्ययावत राहत नसल्याने ग्रामपंचायतस्तरावरून अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. विकास निधीतही अपहार झाल्याची प्रकरणे पुढे येत आहेत. यावर नियंत्रणासाठी ग्रामविकास विभागाने दफ्तर अद्ययावत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये अंतर्गत होणाऱ्या सभा, कार्यवृत्त, रोख पुस्तिका न लिहणे, मोजमाप पुस्तिका अपूर्ण असणे, झालेल्या खर्चाचा हिशेब ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत ठेवण्यात येत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी आणि त्यांची चौकशी करण्याचे काम जिल्हा परिषद पंचायत विभागाला करावे लागत आहे. दफ्तर अद्ययावत नसल्याने अपहाराची प्रकरणे बाहेर येत नाही. विकासाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी चौकशीत गुंतून पडावे लागत आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी सुरू केल्यास त्याचे दस्तऐवज नसल्याचे आढळून येते. हा प्रकार सातत्याने घडत असल्याने दफ्तर अद्ययावत करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींच्या मुल्यमापनासाठी ३९ मुद्यांची टिप्पणी तयार केली आहे. त्यासाठी निश्चित कालावधी ठरवून दिला आहे. दोन हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीला ३१ जुलैची मुदत असून पाच हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना १५ आॅगस्ट आणि पाच हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ३१ आॅगस्टची मुदत देण्यात आली आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना ही टिप्पणी देण्यात आली आहे. यानुसार माहिती भरल्यास ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची संपूर्ण माहिती त्वरित मिळणार आहे. विशेषत: ग्रामपंचायत दफ्तराची स्थिती काय आहे, हे सहज स्पष्ट होणार आहे. अपूर्ण कागदपत्रांमुळे भविष्यात होणारी कारवाई टाळण्याची संधी ग्रामविकास विभागाने उपलब्ध करून दिली आहे. शिवाय ग्रामपंचायत पातळीवर होणाऱ्या भष्ट्रचाराला यातून आळा बसणार आहे. (प्रतिनिधी)