अनावश्यक याचिका शासनाला खडसावले

किरकोळ विषय असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात येत असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी राज्य शासनाला कडक

हायकोर्ट : मुख्य सचिवांना बोलावण्याचे निर्देश
नागपूर : किरकोळ विषय असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात येत असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी राज्य शासनाला कडक शब्दांत खडसावले. यासंदर्भात स्पष्टीकरण व शासनाच्या धोरणाची माहिती देण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांना बोलावण्याचे निर्देश न्यायालयाने सहायक सरकारी वकिलाला दिले आहेत.
महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाच्या एका निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतील किरकोळ विषय पाहून न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी आज, बुधवारी शासनाचे कान उपटले, तसेच अनावश्यक याचिकांची संख्या वाढत असल्यामुळे चिंता व्यक्त केली. राज्य शासन छोटे-छोटे विषय असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे, असे नमूद करून यासंदर्भात शासनाचे काय धोरण आहे, याची माहिती मुख्य सचिवांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अमरावती येथील सेवानिवृत्त कृषी अधिकारी राजेंद्र टापर यांनी २००२ मध्ये ५३ हजार ३१३ रुपयांचे वैद्यकीय उपचाराचे बिल सादर केले होते. २७ आॅगस्ट २००७ रोजी बिल मंजूर करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्ष रक्कम देण्यास विलंब झाल्यामुळे टापर यांनी रकमेवर व्याज देण्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी नागपुरातील महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादात अर्ज केला होता. लवादाने २ आॅगस्ट २०१३ रोजी अर्ज मंजूर करून शासनाला व्याज देण्याचे निर्देश दिले. याविरुद्ध शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासनातर्फे एपीपी भारती मालधुरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)