विद्यापीठाचे आदेश : विद्यार्थ्यांकडून टप्प्याटप्प्याने घ्या शुल्क

विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुलीची सक्ती करू नये, प्रवेश देताना एकाच वेळी पूर्ण शुल्क घेण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने (हप्ते पाडून) शुल्क घ्यावे, असे आदेश राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. राजू हिवसे यांनी जारी केले आहे.

ठळक मुद्देमहाविद्यालयांच्या अडचणीत वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुलीची सक्ती करू नये, प्रवेश देताना एकाच वेळी पूर्ण शुल्क घेण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने (हप्ते पाडून) शुल्क घ्यावे, असे आदेश राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. राजू हिवसे यांनी जारी केले आहे. यात विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे.या आदेशामुळे महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संस्थेचे संचालक विद्यापीठाविरुद्ध मोर्चा उघडण्याच्या तयारीत आहेत. विशेषत: पारंपरिक अभ्यासक्रम संचालित करणारी महाविद्यालये. कारण विद्यापीठात पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क कमी आहे. खासगी विना अनुदानित महाविद्यालयाला राज्य सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळत नाही. महाविद्यालयाचे संचालन पूर्णपणे विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंवून असते. अशा परिस्थितीत किस्तनुसार शुल्क वसुलीच्या आदेशामुळे महाविद्यालय चालविताना अडचणीचा सामना करावा लागेल.विद्यापीठाच्या आदेशावर महाविद्यालय प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून स्कॉलरशिपची रक्कम नियमितपणे मिळत नाही. मोठ्या मुश्किलीने महाविद्यालयाचे संचालन होते. विद्यापीठाकडून अनेक प्रकारचे मापदंड महाविद्यालयांसाठी निश्चित केले जाते. त्याचे पालन तेव्हाच होऊ शकेल जेव्हा ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहील. या आदेशानंतर अनेक विद्यार्थी पूर्ण शुल्क देण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरण्यावर अडले आहेत. अनेक अभ्यासक्रम असे आहेत ज्याचे शुल्क अधिक असते. त्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांना तीन ते चार किस्तमध्ये शुल्क भरण्यास सांगितले जाते. विद्यापीठाच्या या आदेशानंतर शुल्क वसूल करण्यात अनेक अडचणी येतील.आदेश परत घ्यावेएका महाविद्यालयाच्या संस्था संचालकाने म्हटले आहे की, हे आदेश जारी करण्याचा कुठलाही अर्थ नाही. पारंपरिक अभ्यासक्रम संचालित करणाºया महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची तशीही कमतरता आहे. ती दूर करण्यासाठी कॉलेज स्वत: अनेक विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करीत असतात. त्याची भरपाई प्रोफेशनल अभ्यासक्रमाच्या शुल्कातून केली जाते. विद्यापीठाच्या आदेशामुळे महाविद्यालय आता तसे करू शकणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठाने हे आदेश मागे घ्यायला हवे.