लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २०२० साली अगोदरच ‘कोरोना’ने कंबरडे मोडले असताना नागपूर जिल्ह्यात ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीपासून १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले. आश्चर्याची बाब म्हणजे आत्महत्येला काही महिने उलटूनदेखील संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत कुठल्याही प्रकारे शासकीय मदत मिळाली नाही. घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर कुटुंबीयांच्या वाट्याला प्रशासकीय लेटलतिफीमुळे आता मदतीची प्रतीक्षा करण्याची वेळ आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली होती. २००१ ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यातील किती शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाची आर्थिक मदत मिळाली, ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, इत्यादी प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, २०२० सालात २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील आठ आत्महत्या पहिल्या दोन महिन्यात झाल्या होत्या. मार्च महिन्यात जिल्ह्यात ‘कोरोना’चा शिरकाव झाला व त्यानंतर जुलै महिन्यापर्यंत १२ शेतकऱ्यांनी स्वत:चा जीव दिला. यातील एकाही शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला मदत मिळाली नाही. तर जानेवारी महिन्यात आत्महत्या केलेल्या केवळ दोन कुटुंबीयांना एकूण दोन लाखाची शासकीय मदत प्राप्त झाली.
३७ टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाच शासकीय मदत
प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार मागील २० वर्षांपासून नागपूर जिल्ह्यात तब्बल ८१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले. परंतु शासकीय अटीनुसार यातील ३०२ म्हणजे केवळ ३७ टक्के शेतकऱ्यांची कुटुंबेच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली. या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपये यानुसार तीन कोटी दोन लाख रुपयाची मदत देण्यात आली. २०१४ सालापासून जिल्ह्यात ३३६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची नोंद झाली व त्यातील फक्त १२८ कुटुंबीयांना मदत मिळाली.
जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे गणित कच्चे
दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात माहिती देत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एकाच वर्षातील आत्महत्यांची वेगवेगळी माहिती दिली आहे. २००० सालापासूनच्या आत्महत्यांच्या तक्त्यात २०२० साली ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत १९ आत्महत्या झाल्याचे नमूद आहे. तर केवळ २०२० सालच्या आत्महत्यांच्या तक्त्यात हीच संख्या २० दाखविण्यात आली आहे. फरक केवळ एका अंकाचा असला तरी ही माहिती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची आहे. त्यामुळे याबाबत प्रशासनात गंभीरता नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.