टिटागडला एक लाख जमा करण्यासाठी सोमवारपर्यंत मुदत

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेट्रो रेल्वे डब्बे उत्पादन निविदा प्रक्रियेत सहभागी

हायकोर्टाने फटकारले : मेट्रोच्या निविदेत सहभागी कंपनी नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेट्रो रेल्वे डब्बे उत्पादन निविदा प्रक्रियेत सहभागी टिटागड कंपनी संघाला मुख्यमंत्री दुष्काळ मदत निधीमध्ये दोन आठवड्यांत एक लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश गेल्या २२ नोव्हेंबर रोजी दिला होता. कंपनीने या आदेशाचे अद्यापही पालन केले नाही. यामुळे न्यायालयाने शुक्रवारी कंपनीला फटकारून येत्या सोमवारपर्यंत ही रक्कम जमा करण्यास सांगितले. मेट्रो रेल्वे डब्ब्यांच्या उत्पादनाचे कंत्राट देण्यासाठी मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने २५ जानेवारी २०१६ रोजी नोटीस जारी करून निविदा आमंत्रित केल्या होत्या. हे कंत्राट मिळण्यासाठी टिटागड वॅगन कंपनी व टिटागड फायरमा अ‍ॅडलर एसपीए या कंपन्यांच्या संघासह चायना रेल्वे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन कंपनीने तांत्रिक व आर्थिक बोली सादर केली होती. दरम्यान, टिटागड कंपनी संघाने कॉर्पोरेशनला निवेदन सादर करून चायना रेल्वे कंपनी या कंत्राटासाठी अपात्र असल्याचा दावा केला. कॉर्पोरेशनने यावर काहीच निर्णय घेतला नाही.दरम्यान, कॉर्पोरेशनने चायना रेल्वे कंपनीला हे कंत्राट दिले. टिटागड कंपनी संघाने ८५२ कोटी तर, चायना रेल्वे कंपनीने ८५१ कोटी रुपयांची बोली सादर केली होती. चायना रेल्वे कंपनीला अवैधपणे कंत्राट देण्यात आल्याचा दावा करून टिटागड कंपनी संघाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी फेटाळण्यात आली होती. यानंतर या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी टिटागड कंपनी संघाने दुसरी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळून कंपनीवर एक लाख रुपये ‘कॉस्टस्’ बसवला होता व ही रक्कम मुख्यमंत्री दुष्काळ मदत निधीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. टिटागडतर्फे अ‍ॅड. अपूर्व डे तर, मेट्रोतर्फे अ‍ॅड. कौस्तुभ देवगडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)