सरकारी विभागांत 'डेटा ब्रीच'चा धोका, तीन वर्षांत ४० हजारांवर सायबर सुरक्षा ऑडिट

Nagpur : डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सगळीकडेच होत असताना सरकारी यंत्रणांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका सातत्याने वाढत आहे. अशा हल्ल्यांमुळे संवेदनशील माहिती लीक होण्याची किंवा डेटा ब्रीच होण्याची शक्यता निर्माण होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सगळीकडेच होत असताना सरकारी यंत्रणांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका सातत्याने वाढत आहे. अशा हल्ल्यांमुळे संवेदनशील माहिती लीक होण्याची किंवा डेटा ब्रीच होण्याची शक्यता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या निर्देशांवरून 'सर्ट-इन'ने (द इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) सायबर सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. मागील तीन वर्षांत सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये ४० हजारांहून अधिक सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या ऑडिट्समध्ये सातत्याने वाढदेखील होत आहे, हे विशेष.

देशातील सायबर सुरक्षेच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यावर तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी 'सर्ट-इन' ही राष्ट्रीय संस्था कार्यरत आहे. सरकारी यंत्रणांवरील सायबर हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेऊन 'सर्ट-इन'ने विविध सरकारी विभागांच्या डिजिटल प्रणालींचे नियमित ऑडिट करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. या ऑडिटमुळे संगणक प्रणाली, सर्व्हर, नेटवर्क आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील सुरक्षेतील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करता येतात. त्यामुळे संभाव्य सायबर हल्ले रोखण्यास मदत होते.

अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागांत ९,७७२ सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले होते. २०२४ मध्ये हा आकडा १२ हजार १७६ वर गेला तर २०२५ मध्ये १८,६६७सायबर सुरक्षा ऑडिट झाले. तीन वर्षांतच ४० हजार ६१५ सायबर ऑडिट्स करण्यात आले आहे.

या माध्यमातून सरकारी संस्था, राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची तपासणी करून त्यांच्या सुरक्षेची पातळी अधिक मजबूत करण्यात आली आहे.

ऑडिट संस्थांची संख्या वाढविण्याची गरज

सायबर संबंधी सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी 'सर्ट-इन'ने देशभरातील २३७ सुरक्षा ऑडिट संस्थांना मान्यता दिली आहे.
या संस्थांच्या माध्यमातून सरकारी विभागांमध्ये सायबर सुरक्षेची तपासणी केली जाते. तसेच प्रणालींमध्ये आढळणाऱ्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित विभागांना मार्गदर्शन केले जाते. मात्र देशातील सर्व राज्य व केंद्राचा मोठा पसारा लक्षात घेता या ऑडिट संस्थांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.