लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेडीरेकनर दरांचा थेट परिणाम घरांच्या किमतीवर होणार असल्याने सर्वसामान्यांवर आर्थिक भुर्दंड पडेल. नवीन मालमत्ता घेण्यासाठी अधिक आर्थिक ताण सहन करावा लागेल. मालमत्ता खरेदीवर जीएसटी, मेट्रोचा अधिभार असताना नवीन दरवाढ सर्वसामान्यांच्या आर्थिक गणितांवर विपरित परिणाम करणारी राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एप्रिलआधी फायदा होणारज्या नागरिकांनी एप्रिल २०२५ पूर्वी आपल्या मिळकतीच्या व्यवहाराची नोंदणी केली, तर त्यांच्या खर्चात बचत होणार आहे. त्यांना दरवाढीचा फटका बसणार नाही. अर्थात एप्रिलआधी बुक करणाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
रेडीरेकनर सरसकट १० टक्के वाढणारराज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात १ एप्रिलपासून १० टक्क्यांच्या वाढीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने २०२१ पासून रेडीरेकनेरच्या दरात वाढ केलेली नसल्याने आता एप्रिलपासून त्यात वाढ होईल. त्यासोबतच मुद्रांक शुल्काच्या स्वरूपात राज्य सरकारच्या महसुलातही मोठी वाढ होईल. या संपूर्ण मुद्रांक शुल्क वाढीतून राज्य सरकारला वर्षाकाठी ७० ते ७५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हजार स्क्वेअर फूट प्लॉट कितीने महागणार?
- पूर्वी एक हजार फुटाच्या घराची किंमत १० लाखांपर्यंत येत होती. त्यामध्ये आता १ लाखांची वाढ होईल.
- त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हा नाहकचा भुर्दंड बसणार आहे.
असे ठरतात रेडीरेकनरचे दर
- रेडीरेकनरच्या एखाद्या विशिष्ट विभागामध्ये वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांची सरासरी काढण्यात येते. त्यासाठी त्या परिसरातील मालमत्तांचे बाजारभाव वेगवेगळ्या मार्गानी संकलित करण्यात येतात.
- एखाद्या विभागात गेल्यावर्षी किमान चार हजार रुपये चौरस फूट आणि कमाल सहा हजार रुपये चौरस फूट या दराने व्यवहार झाले असतील, तर पुढील वर्षासाठी त्याची सरासरी, म्हणजे पाच हजार रुपये चौरस फूट हा रेडीरेकनरचा दर निश्चित होतो.
घराचं स्वप्न अजून महागणार!राज्य सरकारला घर, जमीन, दुकाने, मालमत्तांची खरेदी-विक्री आर्दीच्या दस्तांच्या नोंदणीवेळी जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. गेल्या काही वर्षांत रेडीरेकनेरच्या दरात वाढ झालेली नसून आता तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर ही वाढ अमलात येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना घर, मालमत्ता खरेदी करताना वाढीव रकमेचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
रेडीरेकनर दर म्हणजे काय?मोकळी जमीन किंवा सदनिकांसारख्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर राज्य सरकारकडून त्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्काची (स्टैंप ड्युटी) आकारणी करते. मालमत्तांचे मूल्य कमी दाखवून मुद्रांक शुल्काची कमी आकारणी करत फसवणूक होऊ नये, यासाठी एक व्यवस्था आवश्यक होती. रेडीरेकनर दरापेक्षा अधिक दराने व्यवहार झाला तर अधिकच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, त्यापेक्षा कमी दराने व्यवहार झाला तरी रेडीरेकनरच्याच दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
"रेडिरेकनरचे दर हे प्रामुख्याने शहर वा अन्य भागातील गेल्या वर्षभरातील मालमत्तांच्या व्यवहारांनुरूप ठरवले जातात. राज्य सरकारने हे दर जाहीर केले की, त्या दरांपेक्षा कमी किमतीत मालमत्ता नोंदणी करता येत नाही."- नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे अधिकारी