सोले, कोहळे म्हणतात कार्यकर्त्यांना संधी देऊ

आ. अनिल सोले व भाजपचे शहर अध्यक्ष आ. सुधाकर कोहळे यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीत स्वत:च्या प्रभागातील जागेवर...

 आमदारांचे मनपातील वारस कोण ? : इच्छुक कार्यकर्ते सुखावले नागपूर : आ. अनिल सोले व भाजपचे शहर अध्यक्ष आ. सुधाकर कोहळे यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीत स्वत:च्या प्रभागातील जागेवर कुटुंबातील व्यक्तीला न लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सक्षम कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन त्याच्या पाठीशी उभे राहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी झटणारे व उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले कार्यकर्ते सुखावले आहेत. लोकमतशी बोलताना आ. अनिल सोले म्हणाले, माझ्या जागेवर माझ्या कुटुंबातील कुणीही महापालिकेची निवडणूक लढणार नाही. माझा मुलगा इंजिनिअरिंग करीत आहे. दुसऱ्या मुलाचे हॉटेल मॅनेजमेंट झाले आहे. कुटुंबात राजकीय वारसा चालविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. पण केवळ माझा मुलगा आहे म्हणून त्याला तिकीट देणे मला योग्य वाटणार नाही. शिवाय माझ्या कुटुंबाची राजकीय परंपरा नाही. पक्ष ज्या सक्षम कार्यकर्त्याला उमेदवारी देईल, त्याच्या पाठिशी मी उभा राहील. शेवटी कार्यकर्त्यांच्या भरवशावर नेता घडत असतो. त्यामुळे नेत्यानेही कार्यकर्त्याला योग्य वेळी संधी द्यायला हवी. मी हे सूत्र स्वीकारले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आ. सुधाकर कोहळे म्हणाले, कार्यकर्त्यांच्या भरवशावर मी नगरसेवक झालो. पुढे मोठ्या मताधिक्क्याने दक्षिण नागपूरचा आमदार झालो. पक्षाने शहर अध्यक्षपदही दिले. आता अधिक मोह नको. मी महापालिकेतील माझी जागा कार्यकर्त्याला देणार आहे. माझ्या घरातून कुणीही महापालिकेची निवडणूक लढणार नाही. मी कार्यकर्त्याला तिकीट देऊन त्याला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आ. प्रकाश गजभिये म्हणाले, चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. राज्य सरकारने असा निर्णय घेऊन सर्वसामान्य व गरीब कार्यकर्त्यावर अन्याय केला आहे. प्रभागाच्या सीमा काय असतील, आरक्षण काय असेल याबाबत अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. सर्वच पक्षाचे उमेदवार संभ्रमात आहेत. त्यामुळे आपण या विषयावर अद्याप काहीच विचार केलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोले व कोहळे यांनी कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. आता शहरातील इतर आमदारही आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी तिकीट मागण्याऐवजी कार्यकर्त्यांच्या पाठिशी राहतील का, असा प्रश्न आहे.