३०० महाविद्यालयांत विद्यार्थीच नाहीत परंतु कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधीचे वेतन वाटप

हायकोर्टाची गंभीर दखल : स्वतःच याचिका दाखल केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाचून धक्का बसेल; पण हे खरे आहे. राज्यातील तब्बल ३०० अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकाही विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाही; परंतु या महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अदा केले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. एकही विद्यार्थी। शिक्षण घेत नसलेल्या महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करणे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आहे, तसेच यावरून शैक्षणिक संस्थांमधील अव्यवस्थेचे दर्शन घडते. शिक्षण संस्थांना विद्यार्थ्यांचे आवश्यक प्रवेश मिळाले नसल्यास, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे, याविषयी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमन कायदा, माध्यमिक शाळा संहिता व शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत. राज्य सरकार त्या तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यांबाबत आवश्यक निर्णय घेऊ शकते, असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त करून यासंदर्भात राज्य सरकारने सखोल माहिती रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले. 

न्यायालय मित्राची नियुक्ती
न्यायालयाने प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. राहुल घुगे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली, तसेच त्यांना नियमानुसार जनहित याचिका तयार करण्याचे निर्देश देऊन प्रकरणावर येत्या ४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.