लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहरातील महत्त्वाकांक्षी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सीईओ पद बळकावले आहे. त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले आहे. वर्क ऑर्डरची मुदत संपली. हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संचालक मंडळाची बैठक तातडीने बोलावून काम सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला द्यावा, असे निर्देश देत याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा महापौर संदीप जोशी यांनी दिला.संदीप जोशी यांनी गुरुवारी भरतवाडा भागाचा दौरा करून स्मार्ट सिटीच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी आ. कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, प्रवीण दटके, उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, परिवहन सभापती बाल्या बोरकर, प्रदीप पोहाणे, स्मार्ट सिटीचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते.पूर्व नागपुरातील भरतवाडा, पारडी, पुनापूर या भागातील १७३० एकर परिसरात स्मार्ट सिटी प्रकल्प उभारला जात आहे. एक हजार कोटीचा हा प्रकल्प आहे. यात केंद्र सरकारचे ५०० कोटी, राज्य सरकार २५० तर नासुप्रचा २५० कोटींचा निधी उपलब्ध करणार आहे. यातील केंद्र सरकारकडून १९६ कोटी, राज्य सरकारने १४८ तर नासुप्रने १०० कोटी दिले आहे. निधी उपलब्ध असतानाही या प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले आहे.या प्रकल्पामुळे १ लाख १३ हजार लोकांना फायदा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक पद्धतीने मिळतील. रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. परिसरात २४ बाय ७ पाणीपुरवठा व परिसरात कार्यक्षम घनकचरा व्यवस्थापन होणार आहे. ५२ किलोमीटरचे रस्ते, २९ पुलांचे निर्माण, सात हजार एलईडी पथदिवे, मलनिस्सारण आदींचा समावेश आहे. मात्र जलकुंभ उभारण्याचे काम बंद आहे. ५२ कि.मी.पैकी फक्त १०.५० कि.मी. रस्त्यांचे काम करण्यात आल्याची माहिती संदीप जोशी यांनी दिली.प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन थांबलेहोम-स्वीट-होम प्रोजेक्ट २२२.०९ कोटींचे आहे. यात एक हजार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, उत्कृष्ट दर्जाच्या सोयीसुविधा, उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. भरतवाडा, पारडी, पुनापूर या भागात प्रकल्पग्रस्तांसाठी १०२४ सदनिकांचे बांधकाम केले जाणार आहे. मात्र हा प्रकल्प थांबला आहे.बाधितांना मोबदला नाहीस्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. अनेक लोकांची घरे गेली. परंतु प्रकल्प बाधितांना अद्याप पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. तीन हप्त्यात ही रक्कम मिळणार होती. सुरुवातीचे दोन हप्ते देण्यात आले. तिसरा हप्ता आयुक्तांनी रोखल्याचा आरोप कृष्णा खोपडे यानी केला. स्मार्ट सिटीचे चेअरमन प्रवीण परदेशी यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानुसार कार्यवाही झाली नसल्याचे खोपडे म्हणाले.