नगरविकास विभागाने केलाय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : वणी नगर परिषदेचे गाळे लिलाव प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी नगर परिषदेच्या गाळे लिलाव प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा नगर विकास विभागाने अवमान केला आहे, असे परखड प्राथमिक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोंदविले आणि नगर विकास विभागाला यावर येत्या शुक्रवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

गाळे लिलावाच्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा याकरिता व्यावसायिकांच्या गांधी चौक गोलधारक संघटनेने नगर विकास विभागाकडे दाखल केलेला अर्ज चार आठवड्यांत निकाली काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २० डिसेंबर २०२४ रोजी दिला होता. त्यानंतर नगर विकास विभागाने या अर्जावर २१ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी घेऊन निर्णय राखून ठेवला; परंतु तो निर्णय अद्याप जाहीर केला नाही. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नगर विकास विभागाची कानउघाडणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज निकाली काढण्यासाठी दिलेली मुदत कधीचीच संपली आहे.

काय दिला इशारा?
नगर विकास विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, असे उच्च न्यायालय म्हणाले, तसेच येत्या शुक्रवारी यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास नगर विकास विभागाविरुद्ध अवमान कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष प्रकरण सादर केले जाईल, असा इशारा दिला.

जनहित याचिका प्रलंबित
वणी नगर परिषदेच्या १६० गाळ्यांना व्यावसायिकांच्या अवैध ताब्यातून मुक्त करून त्या गाळ्यांचा लिलाव व्हावा, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग टोंगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने टोंगे यांची ही मागणी मंजूर करून गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु विविध कारणांमुळे अद्याप गाळ्यांचा लिलाव झाला नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मोहित खजांची, तर नगर परिषदेतर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.