नागपुर शिक्षण विभागात घोटाळ्यांचे सत्र थांबेना ! १२ शाळांनी लाटले कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 28, 2025 17:11 IST2025-10-28T17:10:11+5:302025-10-28T17:11:52+5:30
Nagpur : हजारो कोटींच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा अद्याप सोक्षमोक्ष लागला नसताना शासनाच्या डोळ्यांत धूळ फेकत नागपूर जिल्ह्यातील १२ शाळांनी कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय अनुदान लाटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

The scams in the Nagpur Education Department continue unabated! 12 schools embezzled crores of rupees in grants
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : हजारो कोटींच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा अद्याप सोक्षमोक्ष लागला नसताना शासनाच्या डोळ्यांत धूळ फेकत नागपूर जिल्ह्यातील १२ शाळांनी कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय अनुदान लाटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी जिल्ह्यातील या १२ शाळांचे शिक्षक, पदाधिकारी, तसेच या अपहारास जबाबदार असलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव मो. बा. ताशिलदार यांनी नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना दिले आहेत.
याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी २०१७ साली शिक्षण उपसंचालक, आयुक्त, शिक्षण शिक्षणमंत्री व पोलिस विभागालाही तक्रार केली होती. आरटीआयअंतर्गत मागितलेल्या माहितीत या शाळांचे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. या माहितीनुसार या शाळांनी २०१३ साली शाळा व शाळेतील तुकड्यांसाठी अनुदानाची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेत नागपूर जिल्ह्यातील १२ शाळांना २०१४ साली २० टक्के टप्पा वाढ अनुदानास पात्र ठरविले होते. मात्र, अनुदान वितरणाचे कुठलेही आदेश दिले नव्हते. पुढे १ फेब्रुवारी २०१७ च्या निर्णयानुसार सप्टेंबर २०१६ पासून या शाळांना टप्पा वाढीनुसार अनुदान वितरित करण्याबाबत सूचना केली होती. मात्र, या शाळांना २०१४ पासूनच अनुदान वितरित करण्यात आले होते.
अधिकारीही रडारवर
या आर्थिक फसवणूक प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना उपसचिवांच्या आदेशात आहेत. यामध्ये २०१३ पासून ते २०१७ पर्यंतचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), वेतन प्रथम अधीक्षक, तसेच काही कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी आधीही दिले होते निर्देश
या प्रकरणात गुप्ता यांच्या तक्रारीनंतर तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेत १४ मे २०१८ रोजी या प्रकरणात मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती.
त्यानंतर १८ मे रोजी या प्रकरणात समाविष्ट १२ शाळांचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांच्याही चौकशीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावरही कारवाई झाली नाही.
पुढे हे प्रकरण न्यायालयात 3 दाखल करण्यात आले. म्हणजे तेव्हापासून आतापर्यंत या शिक्षकांचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू आहे.
या शाळांचा आहे समावेश
- भवानी माता उच्च प्रा. शाळा, भरतवाडा.
- एन.एस. व्ही. एम. फुलवारी प्रा. शाळा मराठी, वैशालीनगर.
- एन.एस. व्ही. एम. फुलवारी प्रा. शाळा हिंदी, वैशालीनगर.
- संत गीतामाता प्राथमिक शाळा, भरतवाडा.
- माँ भवानी हिंदी प्रा. शाळा.
- स्व. श्यामरावजी देशमुख प्रा. शाळा, हिंगणा.
- कश्मीर विद्या मंदिर, विनोबा भावेनगर.
- गुरुप्रसाद प्रा. शाळा, वाडी.
- शांतिनिकेतन प्रा. शाळा, राजीवनगर.
- अमित उच्च प्रा. शाळा, नरसाळा.
- श्रीमती भगवती देवी चौधरी, सोनेगाव.
- गजानन उच्च प्राथमिक शाळा, सर्वश्रीनगर.