मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्याची छत कोसळली.. पण स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी १४ लाखांचाही निधी नाही

Nagpur : मंत्र्यांचे वास्तव्य असणाऱ्या रविभवन आणि नाग भवन मधील बंगल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी तब्बल १०७.८२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, मंत्र्यांचे वास्तव्य असणाऱ्या रविभवन आणि नाग भवन मधील बंगल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी लागणारे १४.१६ लाख रुपयेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध नाहीत. यामुळे भविष्यात मंत्र्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

रविभवनमधील ३० कॉटेज कॅबिनेट मंत्र्यांसाठी, तर नाग भवनमधील १६ कॉटेज राज्यमंत्र्यांसाठी राखीव आहेत. ९ मे रोजी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना देण्यात आलेल्या कॉटेज क्रमांक १३ ची छत अचानक कोसळली होती. सुदैवाने कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही. छत कोसळल्याच्या घटनेनंतर पीडब्ल्यूडीने काही कॉटेजच्या छतांची तपासणी केली. त्यात पीओपी व्यवस्थित असली, तरी वरचा भाग उधईने पोखरला असल्याचे समोर आले. त्यामुळे हलक्याशा धक्क्यातही छत खाली कोसळण्याचा धोका आहे.

पीडब्ल्यूडीने व्हीएनआयटी कडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी संपर्क साधला. व्हीएनआयटीने १२ लाख रुपये व जीएसटी असा एकूण १४ लाख १६ हजार रुपयांचा खर्च दर्शवला. पण विभागाकडे तो निधी नसल्यामुळे आजतागायत ऑडिट होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, व्हीएनआयटीची टीम दोनदा रविभवनची पाहणी करून गेली आहे. मात्र, शुल्क अदा केल्याशिवाय काम सुरू करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

रविभवनच्या एका कॉटेजच्या देखभालीसाठी दरवर्षी ३ ते ५ लाख रुपये, तर नाग भवनसाठी २ ते ३ लाख रुपये खर्च होतात. तरीही बंगल्यांची अवस्था बिकटच आहे. परिसरातील घनदाट झाडी आणि ओलाव्यामुळे किडीचा प्रकोप वाढला आहे. दरवर्षी कीटकनाशक फवारणी केली जाते, पण छताच्या बंद संरचनेमुळे ती उधईच्या कीडीपर्यंत पोहोचत नाही. छतांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे अधिवेशनासाठी शेकडो कोटींचा निधी सहज उपलब्ध होतो, आणि दुसरीकडे मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक स्ट्रक्चरल ऑडिट फक्त १४ लाखांमुळे रखडते आहे.

"रविभवनच्या बंगल्यांची स्थिती लक्षात घेता कुठलाही धोका पत्करता येणार नाही. व्हीएनआयटीला पैसे देण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. निधी मिळताच काम सुरू करू आणि हिवाळी अधिवशनापूर्वी सर्व बंगल्यांची दुरुस्ती पूर्ण केली जाईल."
- संजय उपाध्ये, उपविभागीय अभियंता, पीडब्ल्यूडी