समृद्धी महामार्गावरील दुर्दशा! न्यायालयाची रस्ते विकास महामंडळाला फटकार

हायकोर्ट : देखभाल होत नसल्यामुळे फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : समृद्धी महामार्गावरील मूलभूत सुविधांची योग्य पद्धतीने देखभाल केली जात नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला फटकारले.

समृद्धी महामार्गावरील समस्यांसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने समृद्धी महामार्गासंदर्भातील अनुभव सांगितला. महामार्गावरील पेट्रोलपंप परिसरात प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, उपाहारगृहे इत्यादी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत; परंतु त्यांची देखभालच केली जात नाही.

ही बाब मान्य नसणाऱ्यांनी स्वतः सत्य परिस्थिती तपासून घ्यावी. मूलभूत सुविधांची अवस्था दयनीय झाली आहे. याकरिता कोण जबाबदारी आहे, असे न्यायालय म्हणाले. त्यानंतर न्यायालयाने महामंडळाच्या विनंतीवरून या प्रकरणावर येत्या ४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

अशा आहेत मागण्या
समृद्धी महामार्गावरील मूलभूत सुविधांचे नियमित निरीक्षण करण्यासाठी न्यायिक अधिकारी, पर्यावरणतज्ज्ञ व सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी, सूचना फलके व वीज दिवे लावण्यात यावे, वैद्यकीय उपचार सुविधा व पेट्रोलिंग युनिट उपलब्ध करून देण्यात यावे, कायमस्वरूपी आरटीओ केंद्र व इव्ही चार्जिंग स्टेशन स्थापन करण्यात यावे, पेट्रोलपंपांवरील अस्वच्छतेसाठी तेल कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावे या मागण्या केल्या आहेत.