विदर्भातील आठ जिल्ह्यांचे चित्र बदलणार ; वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला जल आयोग मान्यतेचा मार्ग मोकळा

Nagpur : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भवासीयांसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे विदर्भातील निर्मित सिंचन क्षमता टक्केवारी वाढण्यास मदत होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भवासीयांसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे विदर्भातील निर्मित सिंचन क्षमता टक्केवारी वाढण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ९४,९६७ कोटी ६६ लाख रुपये इतक्या किमतीची प्रशासकीय मान्यता अधिवेशन कालावधीत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळाली असून केंद्रीय जल आयोग व पर्यावरणाची मान्यता मिळणे सुलभ झाले आहे.

नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील आठ जिल्ह्यांचे चित्र बदलणार असून चार लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी ६३.७३ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत ३२ नवीन धरणांचे बांधकाम होणार असून १८ जुन्या धरणांचा यासाठी वापर होणार आहे. विदर्भासाठी वरदान ठरणारा हा प्रकल्प निर्धारित काळात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री प्राधान्यता कक्ष (सीएम वॉर रूम) अंतर्गत या प्रकल्पाचे नियंत्रण होत आहे.

या प्रकल्पासाठी भूमिअधिग्रहणासोबतच १,१२५ हेक्टर वनजमीन आवश्यक असून वनजमीन अधिग्रहणाबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे, तसेच या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना आधी बाबींनासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले असून हा प्रकल्प शेतकऱ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्यामुळे या कामास गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्पापासून ३८८.२८ किलोमीटर लांबीचा जोडकालव्याद्वारे पाणी विदर्भातील आठ प्रकल्पांत कोणताही बदल न करता उंची वाढ प्रस्तावित असलेल्या दहा प्रकल्पाद्वारे व नव्याने प्रस्तावित ३२ अशा ४९ प्रकल्पांद्वारे नवीन सिंचन क्षमता निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे.

यामध्ये भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, 3 अकोला, बुलडाणा, आणी वाशिम अशा आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय ताण तांत्रिक सल्लागार समितीने या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.