लोकमत न्यूज नेटवर्कचुल्हाड (सिहोरा) : मध्यम प्रकल्प चांदपूर जलाशय संचालित करणाऱ्या पाटबंधारे विभागाचे सिहोरा परिसरातील करारबद्ध शेतकऱ्यांवर पाणीपट्टी करापोटी ६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरली गेल्याने व वाढतच असल्याने आता आजोबांचे थकीत कर्ज नातवंडाना फेडावे लागणार आहे. पाणीपट्टी थकीत कर वसुलीसंदर्भात राज्य सरकारने अद्याप सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, हे विशेष !
मध्यम प्रकल्प चांदपूर जलाशय ब्रिटिशकालीन असल्याने संचालन आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी सिहोरा गावात पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय स्थापन करण्यात आले. डावा आणि उजवा कालवा असे दोन विभाग निर्माण करण्यात आले. या दोन्ही विभागांना स्वतंत्र शाखा अभियंता आणि २५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. या विभागांना प्रत्येकी ६ हजार हेक्टर आर शेतीचे क्षेत्र देण्यात आले. शेतकऱ्यांना शेती सिंचित करण्यासाठी चांदपूर जलाशयाचे पाणी सोडण्यात आले. अल्प दरात फक्त खरीप हंगामात पाणी वाटप सुरू करण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी कराची फेड करताना अपेक्षित सहकार्य केले नाही.
परिणामतः सन १९७२ पासून डावा आणि उजव्या कालव्यावरील शेतकऱ्यांकडे सन २०२१ पर्यंत ६ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी कराची थकबाकी शिल्लक आहे. यात डावा कालव्याची २ कोटी आणि उजवा कालव्याची ४ कोटीची पाणीपट्टी कराची थकबाकी आहे. १० हजार शेतकरी पाणीपट्टी थकबाकी कराच्या ओझ्यात आहेत. आजोबाने शेती करारबद्ध केली असली तरी त्यांच्या निधनानंतर नातवंडाना ही थकीत पाणी पट्टी भरावी लागणार आहे.
थकीत पाणीपट्टी कर वसुलीत ग्रामपंचायत पॅटर्न राबवा
सन २०२१ नंतरही चांदपूर जलाशयाचे पाणी वाटप सुरू आहे. पाणी वापर संस्था वसुली करीत असल्या तरी जुन्या पाणीपट्टी कराची वसुली थकीतच आहे. यामुळे पाटबंधारे विभागाची कसरत होत आहे. विभागाकडे वसुलीसाठी मनुष्यबळ नसल्याने थकबाकी वाढतच आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतच्या धर्तीवर थकबाकी वसुलीत सूट देणारा पॅटर्न राबविण्याची मागणी होत आहे.
यामुळे वाढली थकबाकी
पाणीपट्टी कराची वसुली पाटबंधारे विभागाचे कर्मचारी करायचे. परंतु हे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर नवीन कर्मचारी रिक्त जागेवर आले नाहीत. शासन स्तरावरून विकास कामे होत असल्याने तत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी वसुली मनावर घेतली नाही. शेतकऱ्यांनीही स्वतःहून थकबाकी भरण्यात स्वारस्य दाखिवले नाही.
"शेतकऱ्यांकडे चांदपूर जलाशयाची पाणीपट्टी कराची थकबाकी आहे. यामुळे कालवे आणि नहरांची देखभाल व दुरुस्ती करताना अडचणी येत आहेत. धान पिकांना अल्प दरात पाणी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी कराचे वसुलीत सहकार्य करावे."- आशिष ढोके, उपविभागीय अभियंता
Web Summary : Chandpur dam farmers owe ₹6 crore in water tax since 1972. Grandchildren now face this debt. The government hasn't decided on waivers. Low collection hinders canal maintenance.
Web Summary : चांदपुर बांध के किसानों पर 1972 से 6 करोड़ रुपये का जल कर बकाया है। अब पोते इस कर्ज का सामना कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक छूट पर फैसला नहीं किया है। कम वसूली से नहरों का रखरखाव बाधित है।