लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महिलेवर बलात्कार आणि तिच्या तीन वर्षाच्या चिमुकल्याची हत्या करणारा नराधम संजू विश्वनाथ सरकार याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रकरण दाखल केले आहे. ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील कांचनपूर, ता. मुलचेरा येथील आहे. न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांनी या प्रकरणावर २४ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी निश्चित केली आहे.
पीडित महिलेचा पती रोजगारासाठी आंध्र प्रदेशात गेला होता. त्यामुळे शेजारी राहणाऱ्या संजूने विकृत डाव आखला. तो १९ जून २०१७ रोजी मध्यरात्रीनंतर सुमारे दोन वाजता महिलेच्या घरात शिरून तिच्यावर बळजबरी करायला लागला. महिलेने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी झटापट केल्याने तिचा मुलगा झोपेतून जागा होऊन रडायला लागला. परिणामी, संजूने त्या निष्पाप मुलाला नाक व तोंड दाबून ठार मारले, तसेच तो महिलेचा गळा चाकूने चिरून पळून गेला. दरम्यान, सकाळी उशिरापर्यंत महिला घराच्या बाहेर दिसली नसल्याने शेजाऱ्यांना संशय आला. त्यांनी घराच्या आत डोकावून पाहिले असता अंगावर काटा आणणारे दृश्य दिसले. महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती आणि तिचा मुलगा खाटेवर मृतावस्थेत होता. महिलेला तत्काळ रुग्णालयात भरती करण्यात आले. शुद्धीवर आल्यानंतर तिने थरारक घटनाक्रम सांगितला.
अशी आहे पूर्ण शिक्षा
- २४ डिसेंबर २०२५ रोजी अहेरी सत्र न्यायालयाने संजूला हत्येच्या गुन्ह्याकरिता फाशी, बलात्कार आणि हत्येचा प्रयत्न करण्याच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप, तर घरफोडीच्या गुन्ह्यात १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
- सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे, तसेच संजूने अपील दाखल करून या शिक्षेला आव्हान दिले आहे. संजूतर्फे अॅड. राजेंद्र डागा, तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले.
Web Summary : Maharashtra seeks confirmation of death penalty for Sanju Sarkar, convicted of raping a woman and murdering her crying child in Gadchiroli. The High Court will hear the case on February 24.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने गडचिरोली में एक महिला के साथ बलात्कार और उसके रोते हुए बच्चे की हत्या के दोषी संजू सरकार के लिए मौत की सजा की पुष्टि चाही। उच्च न्यायालय 24 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा।