दिव्यांगांना मिळणार ‘सूर्यघर’ योजनेचा आधार - पालकमंत्री बावनकुळे

२०० दिव्यांगांना ई-रिक्षा व मोटोराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप

जितेंद्र ढवळे, नागपूर : शासन दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. त्याकरिता दिव्यांग कल्याण हा नवीन प्रशासकीय विभाग स्थापन केला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरी पुढील १५ वर्षे वीज बिल येणार नाही अशा ‘सूर्यघर योजने’चा लाभ देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या नागपूर सहायक आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात जिल्ह्यातील गरजू दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांना सुखकर जीवन जगता यावे या उद्देशाने पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते रविवारी प्रातिनिधिक स्वरूपात ई-रिक्षा व मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आ. अभिजित वंजारी, आ. संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील दिव्यांगांना ई-रिक्षा व मोटोराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्याची योजना पुढे आली आहे. त्यातून आज पहिल्या टप्प्यात १०० ई-रिक्षा व १०० मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत १० कोटींच्या खर्चातून येत्या ४ महिन्यांत दुसऱ्या टप्प्यातील वाटप करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

दिव्यांग कल्याण विभाग, जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रधानमंत्री जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दिव्यांगांना सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून एकही दिव्यांग या लाभापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली. राज्यमंत्री जयस्वाल तसेच खा. श्यामकुमार बर्वे यांनीही यावेळी विचार मांडले. सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी प्रास्ताविक केले तर अतुल दौंड यांनी आभार मानले.

सामाजिक न्याय विभागासाठी २०० कोटींची तरतूद
नागपूर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी गेल्या १० वर्षांत २२० कोटींहून १ हजार ७५ कोटींवर गेला आहे. यातील १ टक्का निधी दिव्यांग कल्याणासाठी दिला जातो. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये २०० कोटींची तरतूद सामाजिक न्याय विभागासाठी करण्यात आली असून त्यातून दिव्यांग कल्याणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींकडे दिव्यांग कल्याणासाठी देण्यात येणारा सर्वच ३ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी खर्ची पाडावा, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.