शेतमालांची 'एमएसपी' कृषी विभाग जाहीर करते मग संस्थांकडून ओलाव्याची अट का?

Nagpur : अधिक ओलावा असल्यास एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याने हा ओलावा एमएसपी दरात अडसर ठरत आहे. या ओलाव्याच्या अटीबाबत कृषी विभाग अनभिज्ञ आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारचा कृषी विभाग २४ शेतमालांची 'एमएसपी' जाहीर करीत असून, त्यात ओलावा ग्राह्य धरला जात नाही. यातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या काही संस्था शेतमाल एमएसपी दराने खरेदी करताना विशिष्ट ओलाव्याची अट घालतात. अधिक ओलावा असल्यास एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याने हा ओलावा एमएसपी दरात अडसर ठरत आहे. या ओलाव्याच्या अटीबाबत कृषी विभाग अनभिज्ञ आहे.

एमएसपी दराने सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद या पिकांची खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्था करीत असून, गहू व तांदळाची खरेदी याच विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या एफसीआयकडून केली जाते. कापसाची खरेदी केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सीसीआयकडून केली जाते. सोपा (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) ही एकमेव खासगी संस्था सोयाबीनची मोठी खरेदीदार आहे. कापूस वगळता राज्य सरकारचा पणन विभाग या शेतमालाची खरेदी करीत असून, कापसाची खरेदी पूर्वी कापूस पणन महासंघ करायचा. या सर्व संस्थांचे शेतमाल खरेदीचे व त्यातील ओलाव्याचे वेगवेगळे निकष आहेत. शेतमालाची एमएसपी ही त्यांच्या वाजवी सरासरी गुणवत्ता (एफएक्यू) यावर आधारित असली तरी याच संस्था शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी करतेवेळी अधिक ओलावा, एमएसपीपेक्षा कमी दर या आधारावर ओलाव्याचे निकष लावत असल्याने यात शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

डाळवर्गीय पिकांच्या खरेदीचे निकष

• ओलावा - १२ टक्के
• इतर पदार्थ - २ टक्के
• कचरा - ३ टक्के
• खराब दाणे - ३ टक्के
• अर्धवट खराब दाणे - ४ टक्के
• अपक्च दाणे - ३ टक्के
• फुटलेले व टोचलेले दाणे - ४ टक्के

 

सीसीआयचे कापूस खरेदी निकष (ओलावा)

• ८ टक्के - ७,५२१ रुपये
• ९ टक्के - ७,४४५ रुपये
• १० टक्के - ७,३७० रुपये
• ११ टक्के - ७,२९५ रुपये
• १२ टक्के - ७,२२० रुपये

 

सरकारी संस्थांचे निकष

• ओलावा - १२%
• इतर पदार्थ - २%
• अपक्व दाणे - ५%
• फुटलेले व टोचलेले दाणे - ३%
• मशीनमध्ये फुटलेले दाणे - १५%

 

'सोपा'चे सोयाबीन खरेदी निकष

• ओलावा - १० टक्के
• इतर पदार्थ - २ टक्के
• खराब दाणे - २ टक्के
• हिरवे दाणे - ४ टक्के
• छोट्या आकाराचे दाणे - ८ टक्के

 

"शेतकऱ्यांचा वाजवी सरासरी गुणवत्ता (एफएक्यू) यावर आधारित एमएसपीला विरोध नाही. पण, त्यांनी उत्पादित केलेल्या किंवा बाजारात विकायला आणलेल्या शेतमालाची एमएसपी ही त्यातील ओलाव्यानुसार माहीत असायला हवी. याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यायला हवी."
- मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडी, महाराष्ट्र.