नागपूर जिल्हा परिषदेकडून घ्यावे आदर्श ! राज्यामधून अव्वल; मुख्यमंत्र्यांनी केले कौतुक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 30, 2025 19:19 IST2025-08-30T19:17:06+5:302025-08-30T19:19:58+5:30
सीईओ विनायक महामुनी यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव : प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि जनताभिमुख करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ मे ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत १५० दिवसांची ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहीम सुरू केली.

Take the role model from Nagpur Zilla Parishad! Top in the state; Chief Minister praised
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि जनताभिमुख करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ मे ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत १५० दिवसांची ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा नुकताच मुंबई येथे घेण्यात आला. यात नागपूरजिल्हा परिषदेने प्रभावी कामगिरी करत संपूर्ण राज्यात पहिले स्थान पटकावले आहे. याकरिता सीईओ विनायक महामुनी यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदवून उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. यापूर्वीही सुप्रशासन मोहिमेत नागपूर जिल्हा परिषदेने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला होता. यावेळी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत मिळविलेले यश ही सलग चांगल्या कामगिरीची नोंद ठरली आहे. अंतरिम आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ, आपले सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस प्रणाली, व्हॉट्सअॅप बॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व भू-स्थानिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) चा वापर आदी उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणानंतर उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचे कौतुक केले.
नागपूरचे उपक्रम इतर जिल्हा परिषदांनीही राबवावेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचे अभिनंदन करत पुढेही ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देश दिले.
एआय अंगणवाडी, सातनवरी अधोरेखित
नागपूर जिल्हा परिषदेने गेल्या काही महिन्यांत राबविलेले नावीन्यपूर्ण प्रकल्प संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यामध्ये भारतातील पहिली एआय अंगणवाडी, दवाखाना आपल्या दारी, भारतातील पहिले डिजिटल व इंटेलिजंट व्हिलेज सातनवरी, जिल्हा परिषदेचा डॅशबोर्ड, पेन्शनधारकांसाठी सुविधा, अधिकारी आपल्या दारी असे उपक्रम विशेषत्वाने अधोरेखित झाले.