शहरातील समस्यांवर नियमित बैठका घ्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना फटकारून शहरातील रखडलेले विकास प्रकल्प, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी इत्यादी प्रश्न सोडविण्यासाठी नियमित बैठका घेण्याचा व दर सहा महिन्यांनी अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने फटकारले : अहवाल सादर करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना फटकारून शहरातील रखडलेले विकास प्रकल्प, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी इत्यादी प्रश्न सोडविण्यासाठी नियमित बैठका घेण्याचा व दर सहा महिन्यांनी अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात न्यायालयात दहावर जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशावरून या समस्या सोडविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीमध्ये सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे. या समितीने समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उप-समिती स्थापन केली आहे. मुख्य समितीची शेवटची बैठक १४ मे २०१५ रोजी झाली. त्यानंतर एकही बैठक घेण्यात आली नाही. न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर गेल्या २१ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली. त्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु, त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. उलट मुख्य सचिवांना ते न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत आहेत अशी समज देण्यात आली. उप-समितीला दर ३ महिन्यांनी बैठक घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.