नागपूरमधील विकासकामांना निधी मंजूर करण्यावर तातडीने निर्णय घ्या; हायकोर्टाचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 25, 2025 19:19 IST2025-12-25T19:18:05+5:302025-12-25T19:19:09+5:30
Nagpur : शहरामधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील १८ विकासकामांना निधी मंजूर करण्यावर तातडीने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वित्त विभागाच्या सचिवांना दिला आहे.
Take an immediate decision on sanctioning funds for development works in Nagpur; High Court orders
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरामधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील १८ विकासकामांना निधी मंजूर करण्यावर तातडीने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने वित्त विभागाच्या सचिवांना दिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरामध्ये १९ विकासकामांची कंत्राटे वाटप केली आहेत; परंतु त्यापैकी केवळ न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (जोती) परिसरातील व्हीव्हीआयपी व व्हीआयपी गेस्ट हाऊसच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी ९७.३८ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. इतर कामांसाठी वित्त विभागाला निधीची मागणी करण्यात आली आहे; परंतु अद्याप आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला. शहरातील सिमेंट काँक्रीट रोडविरुद्ध जनमंच या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात विविध विकासकामांचा मुद्दाही हाताळला जात आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. मृणाल चक्रवर्ती, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अॅड. अनिश कठाणे. तर 'नासप्र'तर्फे अॅड. गिरीश कंटे यांनी बाज मांडली.
उंच-सखल रोडची दुरुस्ती करा
शहरासह शहराबाहेरील सर्व उंच-सखल रोडची दुरुस्ती करा. सर्व रोड समतल करा, असे निर्देशदेखील न्यायालयाने नासुप्र, मनपा, पीडब्ल्यूडी व महामार्ग प्राधिकरणला दिले. अपघात टाळण्यासाठी संबंधित रोड दुरुस्त करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालय म्हणाले. दरम्यान, 'पीडब्ल्यूडी'ने अंबाझरी तलाव परिसरातील संत गजानन महाराज मंदिरापुढील काँक्रीट रोड आणि पेव्हर ब्लॉक्समधील उंच-सखलपणा दूर करण्यात आल्याची माहिती दिली.
३१ विकासकामे मार्चपर्यंत पूर्ण होतील
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संबंधित विकासकामे येत्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण केली जातील आणि त्यानंतर कंत्राटदारांची बिलेही वेळेत अदा केली जातील, अशी ग्वाही दिली. न्यायालयाने ही ग्वाही रेकॉर्डवर घेतली. तसेच, निधी मंजूर झाला नसताना या कामांची कंत्राटे कशी वाटप करण्यात आली, यावर मुख्य अभियंत्यांना स्पष्टीकरणही मागितले.