गोसेखुर्द धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनावर निर्णय घ्या ; हायकोर्टाचा जलसंपदा व महसूल विभागाला आदेश

Nagpur : भोजापूर गाव भंडारा तालुक्यात असून, तेथील रोशन भंडारकर व इतर रहिवाशांनी अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही मागणी केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्द धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामधील भोजापूर येथील रहिवाशांच्या शेतजमिनी व घरांचे संपादन आणि पुनर्वसन करण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारच्या वर्तमान धोरणानुसार तीन महिन्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जलसंपदा व महसूल विभागाला दिला आहे.

भोजापूर गाव भंडारा तालुक्यात असून, तेथील रोशन भंडारकर व इतर रहिवाशांनी अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही मागणी केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९९७ मधील सर्वेक्षणानुसार गोसेखुर्द धरण प्रभावित क्षेत्रामध्ये भोजापूर येथील सुमारे २० हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. परंतु, जलसंपदा विभागाने केवळ १२ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. 

पावसाळ्यामध्ये उर्वरित शेतजमिनी व घरे धरणाच्या पाण्याखाली येतात. परिणामी, येथील रहिवाशांचा इतर क्षेत्रासोबत संपर्क तुटतो. गावात रोगराई पसरते. साप व विंचू चावल्यामुळे रहिवाशांच्या जिवाला धोका निर्माण होतो. यापूर्वी भोजापूर रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला वारंवार निवेदने देऊन भूसंपादन व पुनर्वसनाची मागणी केली. या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलनही केले. परंतु, मागणीची दखल घेतली गेली नाही. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.