नागपूरचे विमानतळ 'जीएमआर'कडेच जाणार! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य, मिहानचे अपील फेटाळले

न्यायमूर्तीद्वय विनित सरण व जे. के. महेश्वरी यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

राकेश घानोडे

नागपूर : उपराजधानीची शान असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला आणि या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व मिहान इंडिया यांनी दाखल केलेले अपील गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय विनित सरण व जे. के. महेश्वरी यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

विमानतळ विकास कंत्राटाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर जीएमआर एयरपोर्ट व जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी ती याचिका मंजूर करून कंत्राटाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय अवैध ठरवला, तसेच या कंत्राटावर सहा आठवड्यामध्ये कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करा, असा आदेश दिला. त्यावर अपिलकर्त्यांचा आक्षेप होता.

मिहान इंडिया कंपनीने विमानतळाचा पीपीपी अंतर्गत डिजाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट ॲण्ड ट्रान्सफर या आधारावर विकास करण्यासाठी २०१६ मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर इतरांपेक्षा जास्त बोली सादर करणाऱ्या जीएमआर कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे जीएमआरने मिहान इंडियाच्या परवानगीनंतर जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट ही विशेष कंपनी स्थापन केली. तसेच, काम सुरू करण्यासंदर्भात मिहान इंडिया सोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु,नफ्यातील वाट्यावरून समाधानकारक तडजोड न झाल्यामुळे १९ मार्च २०२० रोजी मिहान इंडियाने संपूर्ण कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. जीएमआर कंपनीने सुरुवातीस मिहान इंडियाला एकूण नफ्यातील ५.७६ टक्के वाटा देण्याची बोली सादर केली होती. ही बोली इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक होती, तसेच काही बैठकांनंतर जीएमआरने वाटा वाढवून १४.४९ टक्के केला होता. परंतु, मिहान इंडियाने ही सुधारित बोलीही अमान्य केली होती.

असा आहे घटनाक्रम

१२ मे २०१६ - मिहान इंडिया कंपनीने नागपूर विमानतळ विकासाकरिता पात्र कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या.

११ डिसेंबर २०१७ - राज्य सरकारने ११ सदस्यीय प्रकल्प देखरेख व अंमलबजावणी समिती स्थापन केली.

१ मार्च २०१८ - जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीला कंत्राटाकरिता पात्र ठरवण्यात आले.

२८ सप्टेंबर २०१८ - जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीची कंत्राटाकरिता निवड करण्यात आली.

६ मार्च २०१९ - जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीने मिहान इंडियाला नफ्यातील वाटा वाढवून दिला.

५ ऑगस्ट २०१९ - मिहान इंडियाने जीएमआरला विशेष कंपनी स्थापन करण्याची परवानगी दिली.

८ जानेवारी २०२० - कॅगने जीएमआर कंपनीच्या बोलीवर असमाधान व्यक्त केले.

१६ मार्च २०२० - राज्य सरकारने मिहान इंडियाला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यास सांगितले.

१९ मार्च २०२० - मिहान इंडियाने जीएमआर कंपनीला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द केल्याचे कळवले.

२० मार्च २०२० - जीएमआर कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

१८ ऑगस्ट २०२१ - उच्च न्यायालयाने जीएमआरची याचिका मंजूर करून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला.