कॉपीमुक्तीसाठी आटापिटा कराच, पण शिक्षणाचेही पाहा..!

Nagpur : दरवर्षी कॉपीमुक्तीची घोषणा का द्यावी लागते, याचे मंथन, चिंतन करण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार?

राजेश शेगोकार

नागपूर : परीक्षा केंद्रांवर ड्रोन कॅमेरे, वर्गामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, शंभर मीटर परिसरात जमावबंदी, आजूबाजूची झेरॉक्स सेंटर्स बंद, ज्या केंद्रावर कॉपी प्रकरण आढळतील अशा ठिकाणचे केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, कॉपी केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा अशा अनेक उपाययोजना कॉपीमुक्त अभियानासाठी राबविल्या जात आहेत. दरवर्षी दहावी, बारावीची परीक्षा आली, की कॉपीमुक्त अभियानाचा गजर सुरू होतो. यंदाही या परीक्षेत कॉपीमुक्तीसाठी प्रशासकीय उपायांसोबतच पालकांच्या प्रबोधनापर्यंत अनेक शक्कल लढविल्या जात आहेत. यामुळे परीक्षा केंद्रांना जणू मतदान केंद्राचे स्वरूप आले आहे. मुलगा परीक्षेला जात आहे की युद्धावर जात आहे असे भासावे इतपत उपायांचा अतिरेक केला जातो. अभियानाचा उद्देश चांगला असला तरी या प्रयत्नांच्या यशाचे मूल्यमापन होते का? शिवाय दरवर्षी कॉपीमुक्तीची घोषणा का द्यावी लागते, याचे मंथन, चिंतन करण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार?

अलीकडच्या काळात दहावी, बारावीच्या लागलेल्या निकालाची टक्केवारी ही डोळे दिपवणारी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी हे त्यांच्या गुणवत्तेवर उत्तीर्ण होतात, की संस्थाचालक व शाळा यांच्या सहकार्याने उत्तीर्ण होतात, हा प्रश्न पडावा इतपत निकाल फुगलेला आहे. मुळातच शिक्षणाचा बाजार झाला आहे. शिक्षणाला समांतर अशी व्यवस्था खासगी कोचिंग क्लास, खासगी कॉन्व्हेंट संस्कृतीने निर्माण केली आहे. प्राथमिक शिक्षणाची तर बोंब आहे. कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक सुविधा नाही, शिक्षकांची अनेक पदेही भरली जात नाही, पर्यवेक्षीय यंत्रणाही कुचकामी, अधिकारी खऱ्या अर्थाने पर्यवेक्षण म्हणजे काय हे आज विसरून चालले आहेत.

केंद्रप्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांची हजारो पदे रिक्त आहेत ती भरण्याबाबत शासन कोणत्या प्रकारची पावलं उचलत नाही किंवा उचलली गेले तरी शासननिर्णय हे संदिग्ध असल्यामुळे सर्व प्रकरणे न्यायालयात सुरू असून, भरती बंद पडली आहे. त्यामुळे आहे त्या शाळा तरी व्यवस्थित सुरू आहेत का? दुसरीकडे शिक्षण व्यवस्थेत वाढता राजकीय हस्तक्षेप यामुळेसुद्धा शिक्षणाचे खोबरे झालेले आहे. त्यामुळे डॉक्टर, इंजिनिअरचे कारखाने बनवणारी संस्था असेच भविष्य शाळांचे आहे. लाखो मुले ही इंजिनिअर व डॉक्टर होण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये हजारो लाखो रुपयांची फी भरून त्या ठिकाणी राहून शिक्षण घेत आहेत व ग्रामीण भागातील एखाद्या संस्थेमध्ये कुठेतरी त्याच्या प्रवेश करण्यात आलेला असतो. फक्त परीक्षेपुरते हे सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी येतात. त्यांच्यासाठी संस्थाचालक व पालक कॉपी करण्यासाठी सरसावले जातात हे वास्तव आहे.

२०११ मध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयंअर्थसाहाय्य शाळांमुळे गल्लोगल्ली, गावोगावी शाळांचे पेव फुटलेले आहे. दुसरीकडे शिक्षकांची असलेली विविध अशैक्षणिक कामे बंद करण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहे. आज दहावी, बारावीमध्ये पास होणारा विद्यार्थी हा त्याच्या फक्त प्रात्यक्षिक परीक्षेतील गुणांवर उत्तीर्ण होत असून, लेखी परीक्षेत त्याला अत्यंत कमी मार्क असूनसुद्धा तो पास होतो हे निकालाचे आकडेच सांगतात. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्राथमिक शिक्षण बळकट करणे आवश्यक आहे. कॉपीमुक्त अभियानासाठी वेळ, बुद्धी आणी विविध उपाययोजना शोधणाऱ्या धुरिणांनी शाळांमधील 'शिक्षण' याचा अधिक व सखोल विचार केला तर कॉपीमुक्तीची गरजच पडणार नाही; पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?

एआय युगाचे आव्हान

• आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये मोबाइल व इतर साधने उपलब्ध झाल्यामुळे पाठांतराचा कल हा विद्यार्थ्यांचा जवळजवळ नष्ट होत आहे.
• अभ्यास करण्याची वृत्ती कमी होत असून, ती वाढविण्यासाठी पाठांतरावर आधारित व किमान कौशल्यावर आधारित परीक्षा होणे आवश्यक आहे.
• विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा हा मूळ हेतू शिक्षणाचा आहे. परंतु आजच्या या तंत्रज्ञानाच्या व पुढच्या एआय युगात विद्यार्थ्यांमध्ये यांत्रिकपणा निर्माण होऊ शकतो तो शिक्षणाच्या मूळ गाभ्यालाच छेद देणारा ठरणार आहे.