सरकारच्या चेतावणीनंतरही संप कायम ! वीज कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर; 'अशा' आहेत मागण्या

७२ तासांच्या संपाचा पहिला दिवस : वीज कर्मचारी संपावर, वीज भवनासमोर निदर्शने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीच्या आवाहनानुसार ७२ तासांचा संप बुधवार आणि गुरुवारच्या दरम्यान रात्री बारा वाजता सुरू झाला. संपाच्या पहिल्या दिवशी, गुरुवारी वीज कर्मचाऱ्यांनी काटोल रोडवरील वीज भवनासमोर जोरदार निदर्शने केली. या वेळी व्यवस्थापनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

सरकारने या संपाला बेकायदेशीर घोषित करत एस्मा  लागू केला आहे. सेवा खंडित केल्यास वेतन कपात व अन्य कारवाईचीही चेतावनी देण्यात आली आहे. तरीदेखील, महावितरणचे कर्मचारी विशेषतः एकजुटीने वीज भवनात एकत्र जमले. यावेळी कृती समितीचे समन्वयक मोहन शर्मा, पी. व्ही. नायडू, सुशांत श्रृंगारे, प्रकाश निकम, राजेश पोफळी, राहुल लांजेवार, डॉ. अविनाश आचार्य, विजय क्षीरसागर यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. कार्यक्रमाचे संचालन सुभाष मुले यांनी केले. इंटक फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी सेना यांनी संपाला पाठिंबा दिला आहे.

अशा आहेत मुख्य मागण्या

- ऊर्जा विभागाचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा विरोध
- खाजगी कंपन्यांना वितरण परवाना देण्यास विरोध
- महावितरणच्या पुनर्रचनेची अंमलबजावणी थांबवावी
- वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची मागणी
- महाजेनकोचे जलविद्युत प्रकल्प खाजगी क्षेत्राला देण्यास विरोध
- महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्रांचे संचालन खाजगी क्षेत्राला देण्यास विरोध

४५ टक्के की ८० टक्के?

कृती समितीचा दावा आहे की ८० टक्के वीज कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाले आहेत. केवळ आउटसोर्स व कराराधारित कर्मचारीच संपात सहभागी नाहीत. दुसरीकडे, व्यवस्थापनाचा दावा आहे की फक्त ४५ टक्के कर्मचारीच संपात सहभागी आहेत. संपाचा फारसा परिणाम झालेला नाही, आणि मनुष्यबळात कोणतीही कमतरता नाही, असाही दावा केला जात आहे.