शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीच्या कार्यवाहीला स्थगिती

राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक शाळांमधील सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीबाबतची कार्यवाही तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

ठळक मुद्देशालेय शिक्षण विभागाचे निर्देश : सेवाज्येष्ठता ठरविण्यावरून गुंतागुंत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक शाळांमधील सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीबाबतची कार्यवाही तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता ठरविण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश तसेच शासनाच्या १४ नोव्हेंबर २०१७ च्या परिपत्रकात बरीच तफावत आहे. एमईपीएस विनियम अधिनियम १९७७ च्या अनुसूची (फ) नुसार शिक्षकांचे प्रवर्ग पाडण्यात आले आहे. त्यातील संवर्ग (क) मध्ये जेव्हा एखादा शिक्षक बी.एड. ही व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करतो, तेव्हापासून तो संवर्ग (क) मध्ये येतो. तेव्हापासून त्याची सेवाज्येष्ठता ठरवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सेवाज्येष्ठतेवरून एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तर शासनाच्या परिपत्रकानुसार जेव्हा शिक्षकाची शाळेत नियुक्ती होते, तेव्हापासून त्याची सेवाज्येष्ठता ठरवावी, असा उल्लेख होता. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागापुढे शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीसंदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता व पदोन्नतीसंदर्भातील कार्यवाहीला शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
ही गुंतागुंत सुटेपर्यंतच्या कालावधीकरिता शाळेतील आर्थिक व दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पार पाडण्याकरिता संबंधित शाळेतील सेवाज्येष्ठ असलेल्या शिक्षकास प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार नियमानुसार सोपवावा, अशा सूचना केल्या आहेत. परंतु हा कार्यभार सोपविताना, सेवाज्येष्ठता कुठल्या नियमाने ठरवावी, असे कुठलेही स्पष्ट निर्देश विभागाने दिलेले नाही.
 अनेक मुख्याध्यापक होतील शिक्षक
अनेक खासगी अनुदानित संस्थांमध्ये संचालकाच्या मर्जीनुसार सेवाज्येष्ठता डावलून मर्जीतील शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर बसविले आहे. शिक्षण विभागाने निष्पक्ष कारवाई केल्यास, अनेक मुख्याध्यापक परत शिक्षक बनणार आहे.