वीज कर्मचार्‍यांचे मंगळवारी राज्यव्यापी आंदोलन

वीज कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी २७ मे रोजी संयुक्त कृती समितीच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. माहिती सूत्रानुसार गत २१ मे रोजी मुंबई

नागपूर : वीज कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी २७ मे रोजी संयुक्त कृती समितीच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. माहिती सूत्रानुसार गत २१ मे रोजी मुंबई येथील वर्कर्स फेडरेशनच्या कार्यालयात झालेल्या संयुक्त सभेत या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार २७ मे रोजी कृती समितीमधील सर्व कर्मचारी संघटनांच्या नेतृत्वात राज्यभरातील वीज कंपन्यांच्या सर्कल कार्यालयासमोर धरणे-निदर्शने करून जाहीर सभा घेणार आहेत.

वीज कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये तांत्रिक, अतांत्रिक, अभियंता व लेखा विभागातील कर्मचार्‍यांवर वाढलेला कामाचा बोजा कमी करण्यासाठी नवीन कर्मचार्‍यांची भरती करावी, महावितरण, वीज निर्मिती व पारेषण या तिन्ही कंपन्यांमधील अपघात व जीवित हानी टाळण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात याव्या, महावितरणच्या अधिकार्‍यांकडून कर्मचार्‍यांवर होणारा अन्याय, दडपशाही, दंडात्मक कारवाई, आरोपपत्र, निलंबन व एकतर्फी शिक्षा देण्याची पद्घत ताबडतोब थांबवावी, निकृष्ट कोळशाचे कारण पुढे करून औष्णिक विद्युत केंद्रातील संच बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकारातील जल विद्युत प्रकल्प दुसर्‍याला हस्तांतरीत न करता स्वत:च चालवावा, कंत्राटी-आऊटसोर्सिंग कर्मचार्‍यांची रोजंदारी कामगार म्हणून नियुक्ती करावी, कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्ती, शैक्षणिक पात्रता व वयाची अट आदीसंबंधी एकतर्फी केलेले बदल रद्द करून सहायकांची कंत्राटी पद्घत बंद करावी, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ८३ हजार वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकार्‍यांच्या पगारवाढीचा करार गत ३१ मार्च २0१३ रोजी संपला असून, त्याला एक वर्षापेक्षा अधिकचा अवधी लोटला आहे. मात्र असे असताना अजूनपर्यंत नवीन करार करण्यात आलेला नाही. हा नवीन करार पुढील पाच वर्षांसाठी होणे आवश्यक आहे. परंतु त्यासंबंधी अजूनपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (प्रतिनिधी)