power crisis : कोरोना संक्रमणाच्या काळात राज्यात आता विजेचेही संकट

power crisis : मागील वर्षीच्या लॉकडाऊननंतर वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे. ग्राहकांकडून देयकांचे पैसे न मिळाल्याने महावितरणने महाजनकोला रक्कम दिली नाही.

- कमल शर्मा

नागपूर : कोरोनासोबत लढणाऱ्या महाराष्ट्रापुढे आता विजेचे संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील सर्वच वीज निर्मिती केंद्रांमधील कोळशाचा साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. एक दिवस जरी कोळसा पुरवठा प्रभावित झाला तर वीज केंद्र बंद पडू शकतात, अशी स्थिती आहे. यातच पुन्हा भारनियमनाचे संकटही राज्यावर आहे.
मागील वर्षीच्या लॉकडाऊननंतर वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे. ग्राहकांकडून देयकांचे पैसे न मिळाल्याने महावितरणने महाजनकोला रक्कम दिली नाही. कोळसा कंपन्यांवरील देणीही १,८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत. वेकोलिसह अन्य कोळसा कंपन्यांचे कामकाज यामुळे प्रभावित झाले आहे. परिणामत: कोळसा पुरवठ्याची साखळी प्रभावित झाली आहे. राज्यातील ६ ते ७ वीज केंद्रांमधील कोळशाचा साठा जेमतेम तीन दिवस पुरेल, एवढाच उरला आहे. फक्त चंद्रपूर केंद्राकडे ७ दिवस पुरेल एवढा साठा असला तरी ही संवेदनशील स्थिती समजली जात आहे. महाजनकोच्या मते, दोन दिवसांपूर्वीच कोळसा कंपन्यांना देणी असलेल्या १,८०० कोटी रुपयांपैकी ५०० कोटी रुपये अदा केले. तरीही दर महिन्यात ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचे नियमित बिल तयार राहते. या काळात राज्यातील वीज केंद्रांना कमी प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा केला जात आहे. रोजची सरासरी १.३० लाख टन कोळशाची मागणी असली तरी, पुरवठा ५० टनाचाच करावा लागत आहे. यामुळे वीज केंद्र चालविणे कठीण झाले आहे.

‘त्या’ कर्जासाठी राज्याची गॅरंटी हवी
वीज कंपन्यांना या परिस्थितीमधून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, राज्य सरकारने हे कर्ज घेतलेले नाही. सूत्रांच्या मते, या कर्जासाठी राज्य सरकारच्या गॅरंटीची गरज आहे. दरम्यान, गुरुवारी उच्चस्तरीय समितीची बैठक होण्याची शक्यता असून, या बैठकीनंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर परिस्थिती मांडून सरकारकडे मदत मागण्याची शक्यता आहे.