पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांसाठी एसओपी, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा; 'शक्ती कायद्या'साठी केंद्राला विनंती

नालासोपारा जि. पालघर येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील लैंगिक शोषणाबाबत रवींद्र वायकर यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस बोलत होते.

नागपूर : राज्यातील खासगी क्षेत्रातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एस.ओ.पी. (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार करण्यात येईल. यासोबतच प्रत्येक पोलीस ठाण्याला अशा केंद्रांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

नालासोपारा जि. पालघर येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील लैंगिक शोषणाबाबत रवींद्र वायकर यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, ते एक खाजगी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आहे. मात्र येथे दोन पोलीस हवालदार प्रशिक्षण देत होते. लैंगिक छळाचा आरोप झाल्यानंतर दोघांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अनिल देशमुख आणि यामिनी जाधव यांच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, महिलांची छेडछाड थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेला 'शक्ती कायदा' केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. यावर चर्चा सुरू झाली आहे. फौजदारी न्याय व्यवस्थेचीही काळजी घेतली जात आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे विधेयक लवकरच मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आवाहन करण्यात येणार आहे.

भरती अधिक, प्रशिक्षणाची सुविधा कमी
आशिष शेलार यांच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने २५ हजार पोलिसांची भरती केली आहे. या प्रमाणात त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या सुविधा कमी आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवड झालेल्या जवानांना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रक्रियेला दोन वर्षे लागू शकतात. आता प्रशिक्षण केंद्रांचा आढावा घेऊन भरती जाहीर केली जाईल. पोलीस प्रशिक्षण क्षमता दुपटीने वाढविणार आहोत. भरतीसाठी उमेदवार एकाच जिल्ह्यात अर्ज करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.