नागपूर : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून राज्यातील वारकरी व कीर्तनकार यांना सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वारकरी, कीर्तनकार सगळेच अनुसूचित जातीचे नाहीत. वारकरी सर्व जाती धर्माचे आहेत. सामाजिक न्याय विभाग फक्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्यासाठी काम करणारा विभाग आहे. त्यामुळे या महामंडळाचे काम सामाजिक न्याय विभागाकडे नको, अशी विनंती माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने १४ जुलै २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करीत मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाची स्थापना केली. सामाजिक न्याय विभागाचे काम मुळात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या कल्याणाचे, विकासाचे आहे. समाज कल्याण विभागाची निर्मिती अनुसूचित जातीचे शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक विकासाच्या, निवारा, रोजगार, गरिबी निर्मूलन, शिक्षण व शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती वसतिगृहाची सोय करणे, आरोग्य, अत्याचार प्रतिबंध, आरक्षण धोरण राबविणे, वस्ती विकास, वस्तीत सेवा सुविधा देणे आदी योजना राबविण्यासाठी आहे. वारकरी किंवा तीर्थयात्रा साठी, देवदर्शन घडवून आणणेसाठी हा विभाग नाही. असे असताना या विभागाचा निधी यावर खर्च करता येणार नाही व करू नये. यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या योजनांकडे दुर्लक्ष होईल. यंत्रणेचा कल परिवर्तन बदल घडवून आणण्याकडे
फार कमी असतो. त्यामुळे तीर्थयात्रा, देवदर्शन, वारकरी महामंडळ हे पर्यटन विभाग किंवा ग्राम विकास विभागाकडे किंवा अन्य विभागाकडे सोपवावे. वारकरी महामंडळ सामाजिक न्यायाच्या अंतर्गत नसावे. जे महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे आहेत त्या महामंडळाचे काय झाले, काय होत आहे याचा सरकारने प्रथम अभ्यास करावा. त्याचे मूल्यमापन करावे. वारकरी महामंडळ हे सामाजिक न्याय विभागाकडे देणे संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ मध्ये बसत नाही. सामाजिक न्याय विभागाकडे असलेले बजेट हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांचे कल्याण व विकासाच्या योजनेसाठी आहे. याशिवाय इतर कोणत्याही कामासाठी हा निधी वापरता येणार नाही व वळवता येणार नाही. हेच सरकारचे धोरण आहे आणि सरकारने हे पाळले पाहिजे, अशी भूमिकाही ई.झेड. खोब्रागडे यांनी मांडली आहे.