धक्कादायक ! सीताबर्डी टनेलसाठी १३ प्रकारच्या परवानग्याच घेतल्या नाहीत? सरकारला मागितले स्पष्टीकरण

हायकोर्टात यादी सादर : सरकारला मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाचून धक्का बसेल; पण हे खरे आहे. सीताबर्डीमधील बहुचर्चित टनेल प्रकल्पाकरिता तब्बल १३ प्रकारच्या परवानग्याच घेण्यात आल्या नाहीत. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अॅड. कुलदीप महल्ले यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये आवश्यक परवानग्यांची 'चेक लिस्ट' सादर केली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व महामेट्रो कंपनीला यावर दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरातील वाहतूक व्यवस्था विकासाकरिता इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (सिव्हिल लाईन्स) ते मानस चौक (सीताबर्डी) पर्यंत टनेल बांधली जाणार आहे. न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते जयदीप दास यांच्या पत्राची दखल घेऊन या प्रकल्पाविरुद्ध स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. सध्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते मानस चौकापर्यंत रोड उपलब्ध आहे. त्या रोडवर कधीच वाहतूक कोंडी होत नाही. या प्रकल्पावर विनाकारण कोट्यवधी रुपये खर्च होतील. शेकडो झाडे कापावे लागतील, असे दास यांचे म्हणणे होते. 

या परवानग्या नाहीत

• सुरक्षा विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
• महानगरपालिकेची झाडे तोडण्याची परवानगी.
• बांधकाम मलब्याची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी.
• रेडी मिक्स काँक्रीट केंद्र उभारणे व संचालित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी.
• धोकादायक वस्तू साठवणे व विल्हेवाट लावण्याची परवानगी.
• भूजल काढण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी.
• खोदकाम करण्यासाठी खनिकर्म विभागाची परवानगी.
• अग्निशमन विभागाची परवानगी.
• पाणी, वीज, सांडपाणीसंदर्भात ना-हरकत प्रमाणपत्र.
• वाहतूक विभागाची परवानगी.
• स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी/सेफ्टी सर्टिफिकेट.
• बांधकाम वाहनांना पीयूसी.
• टेलिफोन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.